SEBI ने पोर्टफोलिओ मॅनेजर्सना (PMS) आता परदेशी शेअर्स आणि REITs मध्ये गुंतवणूक करण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे. मात्र, किती रक्कम परदेशात पाठवता येईल, याचे सर्व नियंत्रण रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडेच राहणार आहे.
भारतीय शेअर बाजारातील पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) आता जागतिक स्तरावर विस्तारणार आहेत. २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी SEBI ने नवीन नियमावली जाहीर केली असून, त्यानुसार आता पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स आपल्या क्लायंटचे पैसे आंतरराष्ट्रीय शेअर्स, डेट सिक्युरिटीज आणि रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) मध्ये गुंतवू शकणार आहेत.
SEBI आणि RBI मध्ये कामाची विभागणी
या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की गुंतवणुकीवर कोणाचेही नियंत्रण नसेल. SEBI ने हे स्पष्ट केले आहे की, कोणत्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करायची याचे नियम ते ठरवतील, पण प्रत्यक्षात परकीय चलन किती बाहेर पाठवायचे, याचे पूर्ण अधिकार RBI कडे असतील. गुंतवणुकीची ही प्रक्रिया FEMA आणि LRS (Liberalised Remittance Scheme) अंतर्गतच राबवली जाईल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना या दोन्ही संस्थांच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
परकीय गुंतवणूकदारांसाठी सुलभ प्रक्रिया
केवळ PMS च नव्हे, तर परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (FII) सुद्धा प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर SEBI चा भर आहे. कागदपत्रांची कामे कमी करण्यासाठी आता डिजिटल डॉक्युमेंटेशन आणि स्वयंचलित प्लॅटफॉर्म्सचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे भारतीय बाजारात विदेशी गुंतवणूक सहजपणे येऊ शकेल.
निष्क्रिय कंपन्यांवर कारवाईची तयारी
SEBI ने यावेळी शेअर बाजारातील 'डॉर्मंट' किंवा निष्क्रिय कंपन्यांबाबतही कठोर भूमिका घेतली आहे. फक्त कागदावर असलेल्या आणि प्रत्यक्ष व्यवसाय नसलेल्या कंपन्यांना शेअर बाजारातून हटवण्याचे (Delisting) आदेश एक्सचेंजेसना दिले आहेत, जेणेकरून रिटेल गुंतवणूकदारांचे हित सुरक्षित राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा इशारा
जे गुंतवणूकदार आता ग्लोबल डायव्हर्सिफिकेशन (Global Diversification) करण्याच्या विचारात आहेत, त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे: विदेशी मालमत्तेत गुंतवणूक करताना 'करन्सी रिस्क' (Currency Risk) असते. रुपया आणि परकीय चलनातील बदलांचा परिणाम तुमच्या रिटर्नवर होऊ शकतो, त्यामुळे या नव्या पर्यायांचा विचार करताना बाजारातील जोखीम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.