गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी SEBI ने एक महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे. १ एप्रिल २०२७ पासून म्युच्युअल फंड्सना त्यांच्या कॅश मार्केट व्यवहारांमध्ये 'नेट सेटलमेंट' करण्याची परवानगी मिळणार आहे, ज्यामुळे फंड हाऊसेसची कार्यक्षमता वाढेल.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक SEBI ने म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता म्युच्युअल फंड्स त्यांच्या कॅश मार्केटमधील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांचे 'नेट सेटलमेंट' करू शकतील. हा नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार असून, यामुळे फंड हाऊसेसना दररोज लागणाऱ्या रोख रकमेचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.
सध्याची पद्धत आणि बदल
सध्या म्युच्युअल फंड्सना त्यांचे व्यवहार 'ग्रॉस बेसिस'वर पूर्ण करावे लागतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या फंडने ₹१०० कोटींचे शेअर्स विकत घेतले आणि त्याच वेळी ₹८० कोटींचे शेअर्स विकले, तर त्यांना ₹१०० कोटी पूर्ण भरावे लागतात आणि विक्रीचे ₹८० कोटी नंतर मिळतात. नवीन नियमांमुळे, आता फंड्स केवळ ₹२० कोटींचा फरक (Difference) भरून व्यवहार पूर्ण करू शकतील, ज्यामुळे सेटलमेंटमधील अडथळे कमी होतील.
कडक नियम आणि अटी
SEBI ने सुरक्षिततेसाठी काही स्पष्ट नियम आखले आहेत:
- स्कीम-वाइज मर्यादा: ही सुविधा केवळ प्रत्येक स्वतंत्र स्कीमसाठी असेल. एक AMC एका स्कीमचे नुकसान किंवा नफा दुसऱ्या स्कीमशी 'नेट' करू शकणार नाही.
- अपवाद: जर एखाद्या फंडने एकाच सेटलमेंट सायकलमध्ये एकच सिक्युरिटी विकत घेतली आणि विकली, तर त्यावर नेटिंग लागू होणार नाही; ते व्यवहार ग्रॉस बेसिसवरच होतील.
- वगळलेले व्यवहार: डेरिव्हेटिव्ह पोझिशन्स, सिक्युरिटीज लेंडिंग आणि शॉर्ट-सेलिंग यांना या नवीन सुविधेतून पूर्णपणे बाहेर ठेवण्यात आले आहे.
पुढील पावले
AMFI (Association of Mutual Funds in India) ला आता स्टॉक एक्सचेंजेस आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनसोबत मिळून या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. एप्रिल २०२७ पर्यंत सर्व फंड हाऊसेसना आपली अकाउंटिंग सिस्टिम या नवीन नियमांनुसार अद्ययावत करावी लागेल, जेणेकरून गुंतवणूकदारांचे पैसे सुरक्षित राहतील आणि ऑपरेशन्स अधिक पारदर्शक होतील.