SEBI चा मोठा निर्णय: आता AIF आणि PMS फंड मॅनेजर्सच करणार गुंतवणूकदारांची पडताळणी

भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक, SEBI ने एक नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आता AIF आणि PMS मॅनेजर्सना त्यांच्या गुंतवणूकदारांच्या 'ऍक्रिडिटेड' (Accredited) स्टेटसची पडताळणी थेट करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याआधी ही प्रक्रिया बऱ्याचदा स्वतंत्र थर्ड-पार्टी एजन्सीमार्फत केली जात होती, परंतु आता फंड मॅनेजर्सना ही जबाबदारी स्वतः घेता येणार आहे, ज्यामुळे नवीन क्लायंट ऑनबोर्डिंगचा वेळ वाचणार आहे.

नियमावलीत काय बदल झाला?

हा बदल ऐच्छिक आहे; ज्या फंड हाऊसेसना थर्ड-पार्टी एजन्सीची मदत घ्यायची आहे, ते तसे चालू ठेवू शकतात. जर मॅनेजरने थेट पडताळणीचा मार्ग निवडला, तर ही मान्यता ३ वर्षांसाठी वैध असेल आणि त्याच कॉर्पोरेट ग्रुपमधील इतर सर्व मॅनेजर्ससाठी ती मान्य असेल.

पात्रतेचे निकष (Eligibility Criteria)

या प्रक्रियेत पात्र ठरण्यासाठी गुंतवणूकदारांना विशिष्ट आर्थिक निकष पूर्ण करावे लागतील:

• व्यक्ती, HUF, फॅमिली ट्रस्ट आणि सोल प्रोप्रायटरशिप: किमान ₹5 कोटी मार्केट एक्सपोजर असणे आवश्यक आहे.
• कॉर्पोरेट बॉडी आणि इतर ट्रस्ट: किमान ₹20 कोटी मार्केट एक्सपोजर असणे आवश्यक आहे.

यात म्युच्युअल फंड, ओव्हरसीज मार्केट्स आणि डिमॅट खात्यातील शेअर्सचा समावेश होतो. जर हे गुंतवणूक मूल्य स्पष्ट नसेल, तर चार्टर्ड अकाउंटंटचे व्हॅल्यूएशन सर्टिफिकेट सादर करणे अनिवार्य असेल.

मॅनेजर्सची जबाबदारी वाढली

या सुविधेमुळे काम सोपे झाले असले तरी, आता सर्व नियमांचे पालन करण्याची (Compliance) संपूर्ण जबाबदारी फंड मॅनेजरवर असेल. पडताळणीसाठी वापरलेली सर्व कागदपत्रे कमीत कमी ५ वर्षे जपून ठेवणे आता अनिवार्य आहे. तसेच, ओव्हरसीज रहिवाशांसाठी ही प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली असून त्यांना स्वतंत्र प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही.