भारतीय कमोडिटी मार्केटमध्ये आता परदेशी गुंतवणूकदारांची एन्ट्री होणार आहे. SEBI ने FPIs ना नॉन-ॲग्रीकल्चरल डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये व्यापाराची परवानगी दिली असून, सुरक्षिततेसाठी **T-3 एक्झिट** नियम लागू केला आहे.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक SEBI ने आता परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) कमोडिटी मार्केटची दारे उघडली आहेत. यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना सोने, चांदी, क्रूड ऑईल आणि बेस मेटल्ससारख्या नॉन-ॲग्रीकल्चरल कमोडिटीमध्ये थेट ट्रेडिंग करता येणार आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश भारतीय बाजारातील ट्रेडिंग व्हॉल्यूम वाढवणे आणि किंमत निश्चितीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे हा आहे.\n\n### नवीन नियमावली आणि सुरक्षिततेची खबरदारी\n\nपरदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग केवळ आर्थिक व्यापारापुरता मर्यादित राहावा, यासाठी SEBI ने कडक नियमावली आखली आहे. FPIs ना कोणत्याही कमोडिटीची फिजिकल डिलिव्हरी घेता येणार नाही. यासाठी नियामक मंडळाने T-3 एक्झिट नियम आणला आहे. याचा अर्थ असा की, कराराची मुदत संपण्यापूर्वी किमान ३ दिवस आधी परदेशी गुंतवणूकदारांना आपली पोझिशन्स स्क्वेअर-ऑफ (Square-off) करणे बंधनकारक असेल.\n\n### व्यापाराची प्रक्रिया आणि रिस्क मॅनेजमेंट\n\nव्यापार सुरू करण्यापूर्वी FPIs ला ट्रेडिंग मेंबर्ससोबत स्पष्ट करार करणे आवश्यक आहे. जर एखादा गुंतवणूकदार T-3 विण्डोमध्ये आपली पोझिशन बंद करू शकला नाही, तर ती पोझिशन आपोआप ट्रेडिंग मेंबरकडे वर्ग केली जाईल आणि एक्सचेंजच्या सेटलमेंट प्राईसवर ती क्लोज केली जाईल. यामुळे क्लिअरिंग फर्म्सवरचा ताण कमी होईल आणि डिलिव्हरी सायकलची सुरक्षितता कायम राहील.\n\n### बाजारावर होणारा परिणाम\n\nभारताच्या कमोडिटी मार्केटसाठी हा एक मोठा बदल मानला जात आहे. इक्विटी मार्केटच्या तुलनेत कमोडिटी मार्केटमध्ये असलेली कमी तरलता (Liquidity) आता वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे जागतिक बाजारातील घडामोडींचा भारतीय कमोडिटी मार्केटवर अधिक वेगाने परिणाम होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.