सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये केवळ **135** नवीन खटले दाखल केले आहेत. हा आकडा मागील दहा वर्षांतील सर्वात कमी आहे. यामुळे बाजारातील कंपन्यांचे नियमांचे पालन सुधारल्याचे दिसून येते. यासोबतच, SEBI ने वाद मिटवण्यासाठी नवीन सेटलमेंट फ्रेमवर्कचा प्रस्तावही दिला आहे.
SEBI च्या कामात घट: काय आहे कारण?
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये केवळ 135 नवीन खटले दाखल झाले. मागील वर्षी हा आकडा 204 होता. नोंदणीकृत मध्यस्थांविरुद्ध (registered intermediaries) कारवाईचे आदेशही कमी होऊन 88 पर्यंत पोहोचले आहेत.
बाजारातील तज्ञांच्या मते, कंपन्या आणि ब्रोकर, मर्चंट बँकर यांसारख्या मध्यस्थांनी ऑटोमेटेड सर्व्हिलन्स टूल्स, डिजिटल डेटाबेस आणि बोर्ड स्तरावरील देखरेख वाढवली आहे. यामुळे छोट्या चुका वेळीच दुरुस्त होतात आणि त्या SEBI पर्यंत पोहोचत नाहीत. स्टॉक एक्स्चेंजने डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर वाढवल्यानेही हे शक्य झाले आहे.
गंभीर उल्लंघनांवर लक्ष केंद्रित
जरी एकूण खटल्यांची संख्या कमी झाली असली, तरी SEBI ने आपला दृष्टिकोन बदलला आहे. आता बाजाराची अखंडता आणि गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या मोठ्या उल्लंघनांवर जास्त लक्ष केंद्रित केले जात आहे. शेअर बाजारातील फेरफार, इनसायडर ट्रेडिंग आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांवर SEBI ची कारवाई सुरूच राहणार आहे.
नवीन सेटलमेंट फ्रेमवर्कचा प्रस्ताव
SEBI ने 'सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेटलमेंट ऑफ प्रॉसिडिंग्स) रेग्युलेशन्स, 2026' चा प्रस्ताव आणला आहे. हा नवीन नियम 2018 च्या नियमांची जागा घेईल. याचा उद्देश बाजारातील सहभागींसाठी वाद सोडवण्याची एक सुलभ आणि निश्चित प्रक्रिया तयार करणे आहे.
या प्रस्तावावर 4 सप्टेंबर 2026 पर्यंत लोकांकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. कंपन्या आणि मध्यस्थांसाठी अंतर्गत नियंत्रणे मजबूत ठेवणे आवश्यक आहे, कारण SEBI गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राखण्यासाठी कडक भूमिका घेणार आहे.