Securities Appellate Tribunal (SAT) ने Jane Street च्या अर्जावर निकाल राखून ठेवला आहे. कंपनीने बाजार हेराफेरीच्या आरोपाखाली **₹4,843.57 कोटींची** रक्कम आधीच एस्क्रो खात्यात जमा केली असून, आता त्यांना SEBI कडून अतिरिक्त अंतर्गत दस्तऐवज हवे आहेत.
मार्केट रेग्युलेटर SEBI आणि ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म Jane Street यांच्यातील कायदेशीर वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. Securities Appellate Tribunal (SAT) ने कंपनीच्या त्या अर्जावर निकाल राखून ठेवला आहे, ज्यात त्यांनी SEBI कडून काही अंतर्गत कागदपत्रे देण्याची मागणी केली होती. हा वाद प्रामुख्याने 'Bank Nifty' डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीशी संबंधित आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
SEBI च्या ३ जुलै २०२५ च्या अंतरिम आदेशानुसार, कंपनीवर बाजारात कृत्रिम हालचाली केल्याचा आरोप आहे. रेग्युलेटरच्या दाव्यानुसार, कंपनीने ₹4,370 कोटींचे फिजिकल शेअर्स खरेदी केले, तर त्याच वेळी ₹32,114 कोटींचे बेरिश डेरिव्हेटिव्ह पोझिशन्स घेतले होते. यामुळे बाजारात दबाव निर्माण होऊन किमती घसरल्या आणि कंपनीने ₹4,843.57 कोटींचा बेकायदेशीर नफा कमावल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. Jane Street ने हे आरोप फेटाळले असून, सर्व रक्कम एस्क्रो खात्यात जमा केली आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे
सुनावणीदरम्यान Jane Street ने असा युक्तिवाद केला की, त्यांना स्वतःच्या बचावासाठी SEBI आणि National Stock Exchange (NSE) यांच्यातील संवादाच्या नोट्स हव्या आहेत. कंपनीच्या मते, अंतर्गत सर्व्हिलान्स नोटमध्ये त्यांच्या कृती आणि किमतीतील चढ-उतार यांचा थेट संबंध नसल्याचे दिसून येते.
दुसरीकडे, SEBI ने हा आरोप फेटाळला आहे. रेग्युलेटरने स्पष्ट केले की, त्यांनी आतापर्यंत 10 GB पेक्षा जास्त डेटा शेअर केला आहे आणि अंतर्गत किंवा गोपनीय दस्तऐवज देण्यास ते बांधील नाहीत. SEBI च्या वकिलांनी हा अर्ज म्हणजे केवळ तपासाची प्रक्रिया लांबवण्याचा एक प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. आता SAT चा निकाल काय लागतो, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.