Securities Appellate Tribunal (SAT) ने Chaubara Eats आणि Prrsaar Sampada या कंपन्यांना त्यांच्या गोठवलेल्या खात्यांमधून मर्यादित व्यवहारांची परवानगी दिली आहे. मात्र, यासाठी त्यांना **₹10 कोटींची** सुरक्षा ठेव (Deposit) जमा करावी लागणार आहे.
मार्केट रेग्युलेटर SEBI च्या रडारवर असलेल्या Chaubara Eats Private Limited आणि Prrsaar Sampada Private Limited या कंपन्यांना Securities Appellate Tribunal (SAT) ने काहीसा दिलासा दिला आहे. या कंपन्यांच्या खात्यावर लावलेले निर्बंध शिथिल करताना, कोर्टाने त्यांना ₹10 कोटींची रक्कम एका विशेष खात्यात जमा करण्यास सांगितले आहे.
नक्की प्रकरण काय आहे?
SEBI ने 16 सप्टेंबर 2026 रोजी या कंपन्यांविरोधात एक अंतरिम आदेश काढला होता. यामध्ये, ऑक्टोबर 2025 ते जून 2026 या काळात कंपन्यांनी 'Desi Jane Street' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या क्लृप्त्या वापरून मार्केटमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. एका सेगमेंटमध्ये किमती कृत्रिमरित्या फुगवून दुसऱ्या सेगमेंटमध्ये (उदा. ऑप्शन्स) नफा कमावल्याचा आरोप SEBI ने केला आहे.
किती रुपयांचा घोळ?
SEBI च्या तपासात आतापर्यंत ₹28.12 कोटींचा अवैध नफा झाल्याचे समोर आले आहे. यात Prrsaar Sampada चा वाटा ₹22.06 कोटी आणि Chaubara Eats चा वाटा ₹6.06 कोटी इतका आहे. या गैरप्रकारामुळे SEBI ने आधी या कंपन्यांचे बँक आणि डिमॅट अकाउंट गोठवले होते आणि त्यांना डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये व्यवहार करण्यास बंदी घातली होती.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
SAT ने ₹10 कोटींच्या डिपॉझिटची अट ठेवून एक मध्यम मार्ग काढला असला तरी, या कंपन्यांची चौकशी सुरूच राहणार आहे. हे प्रकरण स्पष्ट करते की, बाजार नियामक आता जटिल ट्रेडिंग धोरणांवर किती बारीक लक्ष ठेवून आहेत. जोपर्यंत संपूर्ण चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांवरील इतर निर्बंध कायम राहतील. भविष्यात या कंपन्यांवर मोठा दंड किंवा कायमस्वरूपी बंदी येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.