Securities Appellate Tribunal (SAT) ने ५ परदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FPI) अपीलांवर सुनावणी पूर्ण केली आहे. SEBI ने चौकशी प्रक्रियेतील अंतर्गत फाइल नोटेशन्स शेअर करण्यास सहमती दर्शवल्यामुळे हा कायदेशीर पेच सुटला आहे.
काय आहे प्रकरण?
Securities Appellate Tribunal (SAT) ने ५ परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (FPI) अपीलांचा निकाल दिला आहे. LTS Investment Fund, Asia Investment Corporation Mauritius, APMS Investment Fund, Albula Investment Fund आणि Cresta Fund या पाच संस्था Hindenburg Research च्या २०२३ च्या रिपोर्टनंतर SEBI च्या रडारवर होत्या. या गुंतवणूकदारांनी चौकशीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली होती.
काय होता तांत्रिक वाद?
हा वाद मुख्यत्वे SEBI (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties) Rules, 1995 मधील नियम ४(३) वरून होता. गुंतवणूकदारांचे म्हणणे होते की, शो-कॉज नोटीसला उत्तर दिल्यानंतर प्रत्यक्ष चौकशी सुरू करताना नियामकाने आपली कारणे अधिकृतपणे नोंदवणे आवश्यक आहे. नियामक ही प्रक्रिया स्पष्ट करत नसल्याचा आरोप गुंतवणूकदारांनी केला होता.
SEBI ची भूमिका आणि दिलासा
सुरुवातीला SEBI ने ही माहिती देण्यास नकार दिला होता, मात्र आता त्यांनी या प्रकरणातील 'इंटरनल फाइल नोटेशन्स' संबंधित गुंतवणूकदारांना देण्याचे मान्य केले आहे. या निर्णयामुळे चौकशी प्रक्रियेतील कायदेशीर अनिश्चितता दूर झाली असून, आता या कंपन्यांवरील चौकशीची पुढील प्रक्रिया गती घेण्याची शक्यता आहे. बाजार निरीक्षक आता या प्रकरणाच्या निकालांकडे लक्ष ठेवून आहेत.