Securities Appellate Tribunal (SAT) ने पाच फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सच्या (FPI) अपीलांवर पडदा टाकला आहे. सेबीने अंतर्गत फाईल नोटिंग्स शेअर करण्याची तयारी दर्शवल्याने हा वाद मिटला असून, चौकशी प्रक्रियेतील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
Securities Appellate Tribunal (SAT) ने सेबी आणि पाच विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांमधील कायदेशीर वाद अधिकृतपणे निकाली काढला आहे. मार्केट रेग्युलेटरने त्यांच्या ॲडज्युडिकेटिंग ऑफिसरद्वारे रेकॉर्ड केलेल्या फाईल नोटिंग्सच्या प्रती देण्याचे मान्य केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. हा वाद प्रामुख्याने SEBI (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties) Rules, 1995 मधील नियम ४(३) अंतर्गत पारदर्शकतेवर आधारित होता.
काय आहे प्रकरण?
या प्रकरणात Albula Investment Fund, Asia Investment Corporation (Mauritius), LTS Investment Fund, Cresta Fund आणि APMS Investment Fund या पाच विदेशी संस्थांचा समावेश आहे. या गुंतवणूकदारांनी मागणी केली होती की, चौकशी सुरू करण्यापूर्वी सेबीने तयार केलेले अंतर्गत अभिप्राय त्यांना मिळावेत. यापूर्वी सेबी केवळ मर्यादित माहिती पुरवत होती, मात्र आता पूर्ण फाईल नोटिंग्स देण्याचे मान्य केल्याने पुढील कायदेशीर गुंतागुंत टळली आहे.
तपासाचे काय?
हे फंड Hindenburg Research रिपोर्टनंतर Adani Group कंपन्यांमधील गुंतवणुकीमुळे चर्चेत आले होते. सॅटने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ कागदपत्रांच्या देवाणघेवाणीपुरता मर्यादित आहे. या निर्णयाचा मूळ प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हणजेच, सेबीची तपासणी सुरूच राहणार असून, केवळ तांत्रिक अडथळे दूर झाले आहेत. मार्केटच्या नजरा आता पुढील कायदेशीर हालचालींवर आणि या तपासातून काय निष्पन्न होते, यावर खिळल्या आहेत.