३ ऑगस्टला सुरू झालेल्या नवीन 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन'मध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. अनपेक्षित हालचाली आणि लिक्विडिटीच्या अभावामुळे गुंतवणूकदार यापासून दूर राहत आहेत.
३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (CAS) चा मुख्य उद्देश F&O शेअर्ससाठी ट्रेडिंगच्या शेवटी अधिक पारदर्शकता आणणे हा होता. मात्र, सेबीच्या (SEBI) या कल्पनेला गुंतवणूकदारांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाहीये. डेटा पाहता, या सत्रात रिटेल गुंतवणूकदारांचा सहभाग १० टक्क्यांच्या खाली मर्यादित आहे. बहुतेक गुंतवणूकदार अजूनही जुन्या ६ तासांच्या सत्रातच व्यवहार करणे सुरक्षित मानत आहेत.
अस्थिरतेचे मोठे संकट
या ऑक्शन विंडोच्या विरोधातील मुख्य कारण म्हणजे त्यातील अचानक येणारी अस्थिरता. २६ ऑगस्ट रोजी निफ्टी ५० (Nifty 50) मध्ये ऑक्शन सुरू होताच अवघ्या काही सेकंदात २७१.४ अंकांची घसरण झाली. Bharti Airtel सारख्या शेअर्समधील मोठ्या ऑर्डर्समुळे संपूर्ण इंडेक्सवर परिणाम झाला. रिटेल गुंतवणूकदारांना 'स्टॉप-लॉस' (Stop-loss) ट्रिगर होण्याची भीती वाटत असल्याने, ते या नवीन प्रणालीला 'गॅम्बल' (जुगार) समजून टाळत आहेत.
सेबीची कारवाई आणि जोखीम
या व्यवस्थेच्या गैरवापरामुळे नियामक संस्थाही सक्रिय झाल्या आहेत. सेबीने नुकताच 'Mansi Share and Stock Broking' आणि 'Copthall Mauritius Investment' या कंपन्यांवर मार्केट मॅन्युप्युलेशन केल्याचा ठपका ठेवत ₹३.७ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. यामुळे नवीन रचनेतील लिक्विडिटीच्या कमतरतेचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, ही भीती गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली आहे.
वॉल्यूममध्ये घट
NSE च्या डेटावर नजर टाकल्यास, ऑक्शनमधील व्यवहारांचे मूल्य घटले आहे. २६ ऑगस्ट रोजी हे व्यवहार ₹१,०८५.१३ कोटींवर आले, जे लाँचिंगच्या दिवशी ₹१,२७६.३८ कोटी होते. सध्या ही सिस्टिम फक्त मोठ्या संस्थात्मक खेळाडूंसाठीच मर्यादित असल्याचे दिसून येत आहे. जोपर्यंत या सेशनमध्ये स्थिरता येत नाही, तोपर्यंत रिटेल गुंतवणूकदार मुख्य मार्केट सत्रावरच भर देतील हे स्पष्ट आहे.