राजस्थान राज्य कर विभागाने जीएसटी चोरीच्या विरोधात कठोर कारवाई करत **25** कंपन्यांना धारेवर धरले आहे. यात तब्बल **₹22.79 कोटींची** करचोरी उघड झाली असून, त्यापैकी **₹17.93 कोटी** वसूल करण्यात आले आहेत.
काय आहे नेमका प्रकार?
राजस्थान राज्य कर विभागाने व्यापार्यांविरोधात सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. 25 ठिकाणांवर केलेल्या अचानक तपासणीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले. कर विभागाने आतापर्यंत ₹17.93 कोटींची रक्कम रिकव्हरी किंवा रिव्हर्सलद्वारे जमा केली आहे.
प्रमुख कंपन्यांची गैरप्रकार
तपासात काही कंपन्यांनी नियम धाब्यावर बसवल्याचे समोर आले आहे:
- Angstrom Biotech (Bhiwadi): या कंपनीने अशा पुरवठादाराकडून इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घेतले, ज्याची जीएसटी नोंदणी आधीच रद्द झाली होती. यामुळे ₹60 लाखांची दायित्व निर्माण झाले, ज्यातील ₹29.23 लाख कंपनीने तातडीने भरले.
- Sevada Trading Company (Churu): या कंपनीने अनेक वर्षांचे चुकीचे आयटीसी दावे केल्याचे ऑडिटमध्ये आढळले. यामुळे ₹54.14 लाखांची थकबाकी निघाली, ज्यापैकी ₹10 लाख जमा करण्यात आले आहेत.
- K P Infra (Jodhpur): ही कंपनी फेब्रुवारी 2026 पासून जीएसटी रिटर्न भरत नव्हती, तरीही ₹2.76 कोटींचा टीडीएस (TDS) रिपोर्ट केला होता. यावर ₹40 लाखांची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
व्यवसायांसाठी इशारा
राज्य कर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, आता डेटा-ड्रिव्हन (Data-Driven) तपासणीवर भर दिला जात आहे. कंपन्यांच्या रेकॉर्डची प्रत्यक्ष तपासणी करून रिटर्न आणि दाव्यांमधील तफावत शोधली जात आहे. आगामी काळात ही मोहीम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे व्यावसायिकांनी आपल्या कर खात्यांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे.