RERA Extensions: घरांच्या प्रतीक्षेत असलेले **२७.६ लाख** ग्राहक; **१२.४४ लाख कोटींची** गुंतवणूक अडकली

SEBIEXCHANGE
Whalesbook Logo
AuthorRohan Khanna|Published at:
RERA Extensions: घरांच्या प्रतीक्षेत असलेले **२७.६ लाख** ग्राहक; **१२.४४ लाख कोटींची** गुंतवणूक अडकली

देशभरातील **२७.६ लाख** घरखरेदीदार आपल्या हक्काच्या घराची वाट पाहत आहेत, तर **१२.४४ लाख कोटींची** मोठी रक्कम रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये अडकली आहे. पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचे कारण देत रेरा (RERA) कडून वारंवार मिळत असलेल्या मुदतवाढीमुळे गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

स्वतःचे घर असावे हे स्वप्न पाहणाऱ्या २७.६ लाख भारतीयांसाठी सध्या परिस्थिती कठीण बनली आहे. देशभरातील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये जवळपास १२.४४ लाख कोटींची गुंतवणूक अडकली आहे. घरखरेदीदारांना वेळेवर ताबा मिळावा आणि फसवणूक टाळावी, या उद्देशाने 'रेरा' (RERA) कायदा आला असला तरी, आता अनेक प्रकल्प केवळ तांत्रिक मुदतवाढीच्या आधारावर सुरू आहेत.

'फोर्स मॅजेअर'चा आधार आणि टीका

जुलै २०२६ च्या अखेरीस, गृहनिर्माण मंत्रालयाने (MoHUA) राज्य नियामक प्राधिकरणांना प्रकल्पांसाठी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा सल्ला दिला. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी आणि वाढलेला बांधकाम खर्च ही त्यासाठीची मुख्य कारणे दिली गेली. मात्र, घरखरेदीदारांचा असा युक्तिवाद आहे की, ही मुदतवाढ म्हणजे केवळ वेळेत काम न करणाऱ्या बिल्डरांना दिलेले एक प्रकारचे संरक्षण आहे.

कागदावरील प्रगती आणि वास्तव

अनेकदा बिल्डर रेरा पोर्टलवर प्रकल्पाचे काम ९५% ते १००% पूर्ण झाल्याचे दाखवून मुदतवाढ मिळवतात. प्रत्यक्षात मात्र अग्निशमन यंत्रणा, लिफ्ट आणि ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) यांसारख्या मूलभूत गोष्टींची कमतरता असते. महाराष्ट्रात तर स्थिती अशी आहे की, दर १०० नवीन नोंदणींमागे ८८ मुदतवाढीचे अर्ज आले आहेत. ही आकडेवारी मुदतवाढ हा अपवादात्मक मार्ग न राहता एक सामान्य प्रक्रिया झाल्याचे दर्शवते.

बिल्डरांची कायदेशीर जबाबदारी कायम

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, रेरा केवळ प्रकल्पाची नोंदणी वाढवते, बिल्डरचे ग्राहकासोबतचे करार रद्द होत नाहीत. मूळ करारातील ताबा देण्याच्या तारखेनुसार बिल्डर अजूनही दंडात्मक व्याज किंवा नुकसान भरपाई देण्यासाठी कायदेशीररीत्या जबाबदार आहेत. ही कायदेशीर तरतूद अनेक ग्राहक आता न्यायालयात आपल्या हक्कासाठी वापरत आहेत.

पुढे काय?

देशात सध्या कोणतीही एकसमान आणि रिअल-टाइम डेटाबेस प्रणाली नसल्यामुळे प्रकल्पाची नेमकी स्थिती ओळखणे ग्राहकांसाठी कठीण झाले आहे. येत्या काळात, राज्य प्रशासन या मुदतवाढीचे निकष किती कडक करते आणि ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसारखे ठोस पुरावे सादर करणे बंधनकारक करते का, यावर सर्वांचे लक्ष असेल.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.