संसदीय समितीने सेबी (SEBI) बोर्डाचा विस्तार करून सदस्यांची संख्या ९ वरून १५ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी कूलिंग-ऑफ कालावधी (cooling-off period) दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सिक्युरिटीज मार्केट कोड बिल (Securities Markets Code Bill) अंतर्गत हे बदल सुचवले असून, यामुळे बाजाराचे नियमन अधिक मजबूत होण्यास आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढण्यास मदत मिळेल.
Detailed Coverage
भारतीय शेअर बाजाराच्या नियामक संस्थेमध्ये, म्हणजेच सेबी (SEBI) मध्ये मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. एका संसदीय समितीने सिक्युरिटीज मार्केट कोड बिल, २०२५ च्या माध्यमातून या शिफारसी मांडल्या आहेत. यानुसार, सेबी बोर्डावरील सदस्यांची संख्या सध्याच्या ९ वरून वाढवून १५ करण्याचा प्रस्ताव आहे. वाढत्या बाजाराचा आवाका आणि गुंतागुंत लक्षात घेता, नियामक क्षमता वाढवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
कडक कूलिंग-ऑफ कालावधी
या प्रस्तावातील एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे, सेबीच्या अध्यक्षांसाठी आणि पूर्णवेळ सदस्यांसाठी असलेला कूलिंग-ऑफ कालावधी दुप्पट करून २ वर्षे करणे. याचा अर्थ, पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर हे अधिकारी २ वर्षे कोणत्याही खाजगी संस्थेत काम करू शकणार नाहीत. हितसंबंधांचे संघर्ष टाळण्यासाठी आणि नियामक म्हणून सेबीचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा उपाय मानला जात आहे.
तपासाच्या मुदतीत वाढ
गुंतागुंतीच्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता, समितीने तपासाची मुदत वाढवण्याचाही सल्ला दिला आहे. सुरुवातीला हे बिल १८० दिवसांची मुदत सुचवत होते, परंतु समितीने ती वाढवून १ वर्षापर्यंत करण्याची शिफारस केली आहे. पुराव्यांचे संकलन आणि बाजारातील गैरव्यवहारांच्या तपासासाठी पुरेसा वेळ मिळावा हा यामागील उद्देश आहे.
याव्यतिरिक्त, तक्रार निवारण आणि अपील प्रक्रियेसाठीही विशिष्ट मुदती प्रस्तावित आहेत. यामध्ये, लोकपालाद्वारे (ombudsperson) तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी १२० दिवसांची मुदत आणि सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनल (SAT) मध्ये अपील करण्यासाठी विलंब माफ करण्याकरिता ४५ दिवसांची मुदत निश्चित केली आहे.
गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि डिजिटल मालमत्ता
रिटेल गुंतवणूकदारांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी, 'इन्व्हेस्टर चार्टर' (Investor Charter) अनिवार्य करण्याची जोरदार शिफारस समितीने केली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचे हक्क स्पष्ट होतील आणि तक्रार निवारणासाठी निश्चित वेळ मर्यादा मिळेल. तसेच, कंपनी डिलिस्टिंगच्या (delisting) प्रक्रियेत अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाची तरतूद कायद्यातच असावी, असेही सुचवले आहे.
यासोबतच, क्रिप्टोकरन्सीसारख्या व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांसाठी (virtual digital assets) नियामक चौकट विकसित करण्याची गरज समितीने व्यक्त केली आहे. नागरी गैरवर्तन आणि गुन्हेगारी स्वरूपातील बाजारातील गैरवर्तन यात स्पष्ट कायदेशीर फरक असावा, आणि गुन्हेगारी कारवाई केवळ अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्येच व्हावी, असेही समितीचे मत आहे. आता सरकार या शिफारसींचा अभ्यास करून सिक्युरिटीज मार्केट कोड बिल अंतिम कायद्याच्या दिशेने पुढे नेईल.