ICAI समोर मोठे संकट! संसदीय समितीकडून कथित भेदभावाच्या आरोपांची चौकशी

संसदीय समितीने (Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) 'Institute of Chartered Accountants of India' (ICAI) मधील कथित भेदभावाच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका मेमोरँडमद्वारे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) आणि ICAI ला एका माजी अधिकाऱ्याच्या हकालपट्टीबाबत सविस्तर अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.\n\nही चौकशी संस्थेचे माजी डेप्युटी सेक्रेटरी 'जय नारायण राम' यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर सुरू झाली आहे. राम यांचा असा आरोप आहे की, त्यांनी अनुसूचित जातीचे (Scheduled Caste) सदस्य असल्याचे उघड केल्यानंतर त्यांना कामाच्या ठिकाणी मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले आणि १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांना नोकरीवरून काढण्यात आले.\n\nतक्रारीतील मुख्य मुद्दे:\n* वारंवार खांदेपालट (Departmental transfers).\n* वार्षिक पगारवाढ (Salary increments) नाकारणे.\n* प्रोबेशन कालावधी विनाकारण वाढवणे.\n\nही संस्था भारतात अकाउंटिंगचे नियम ठरवते आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली काम करते. जर या चौकशीत प्रशासकीय त्रुटी किंवा आरक्षण धोरणांच्या अंमलबजावणीत अपयश आढळले, तर ICAI च्या अंतर्गत कारभारात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाकडे संपूर्ण प्रोफेशनल सर्व्हिसेस क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.