प्रस्तावित 'Securities Markets Code Bill, 2025' मधील 'क्लॉज २१' मुळे सध्या वादाला तोंड फुटले आहे. या नियमानुसार SEBI ला स्वतःहून दंड वाढवण्याचे अधिकार मिळणार असून, यामुळे कायदेशीर निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
क्लॉज २१ वरून मोठा वाद
सध्या 'Securities Markets Code Bill, 2025' हे विधेयक चर्चेत आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश शेअर बाजाराशी संबंधित जुने कायदे एकत्रित करणे हा आहे. मात्र, यात समाविष्ट असलेल्या 'क्लॉज २१' मुळे कायदेशीर आणि आर्थिक क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे. या नियमामुळे SEBI ला त्यांचेच अधिकारी दिलेल्या दंडाच्या रकमेत किंवा निर्णयामध्ये एकतर्फी वाढ करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
सत्तेचा असमतोल आणि जोखीम
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ही तरतूद संस्थात्मक हिताच्या संघर्षाला (Conflict of Interest) जन्म देऊ शकते. सध्याची स्थिती पाहता, SEBI स्वतःच तक्रारदार आणि स्वतःच न्यायाधीश अशी भूमिका बजावताना दिसत आहे. या प्रक्रियेत केवळ दंड वाढवण्याची तरतूद आहे, परंतु जर एखादा आदेश कठोर वाटत असेल, तर तो कमी करण्याचा कोणताही मार्ग यात दिलेला नाही. यामुळे सूचीबद्ध कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांमध्ये भविष्यातील कायदेशीर अनिश्चितता वाढली आहे.
स्वतंत्र देखरेखीची मागणी
या वादावर उपाय म्हणून, अनेक कायदेशीर तज्ज्ञांनी 'Securities Appellate Tribunal' (SAT) कडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. जर दंडाची रक्कम अपुरी वाटत असेल, तर SEBI ने थेट स्वतः निर्णय न घेता स्वतंत्र ट्रिब्युनलकडे अपील करावे, अशी मागणी होत आहे. यामुळे कर प्रणालीप्रमाणेच शेअर बाजारातही पारदर्शकता आणि निष्पक्षता जपली जाईल.
विधेयकाचे सध्याचे स्टेटस
हे विधेयक सध्या 'Parliamentary Standing Committee on Finance' कडे पुनरावलोकनासाठी पाठवण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये लोकसभेत मांडलेले हे विधेयक ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अजूनही कायद्याचे रूप घेऊ शकलेले नाही. आता समिती या क्लॉज २१ मध्ये काही बदल सुचवते की सरकार जैसे थे राहते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.