Ola Electric ने ₹१,००० कोटींचा राइट्स इश्यू (Rights Issue) जाहीर केला आहे, मात्र कंपनीवर चुकीची माहिती दिल्याचा ठपका ठेवत SEBI ने चौकशी सुरू केली आहे. तसेच FY26 साठी ऑडिटर्सनी कंपनीच्या अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
राइट्स इश्यूवर संकटाचे सावट
Ola Electric Mobility पुन्हा एकदा भांडवल उभारण्याच्या तयारीत आहे, कंपनीला ₹१,००० कोटी उभे करायचे आहेत. मात्र, संस्थापक भाविश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ही कंपनी सध्या नियामक (Regulatory) अडचणींचा सामना करत आहे. सेबीने (SEBI) कंपनीच्या सार्वजनिक संवाद आणि ऑपरेशनल मेट्रिक्सबाबत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सेबीची काय आहे तक्रार?
नियामकाने कंपनीला 'शो-कॉज नोटीस' बजावली आहे. यामध्ये कंपनीने मागील काळात दिलेली माहिती, विशेषतः विक्रीचे आकडे (Sales Metrics), स्टोअर विस्तार आणि 'Roadster' मोटारसायकलच्या डिलिव्हरी तारखा यांवर शंका उपस्थित केली आहे. कंपनीने कन्फर्म ऑर्डर्सना 'पूर्ण झालेली विक्री' म्हणून दाखवून आकडे फुगवल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
ऑडिटमध्ये त्रुटी
केवळ नियामक चौकशीच नाही, तर कंपनीच्या अंतर्गत कारभारातही त्रुटी असल्याचे उघड झाले आहे. आर्थिक वर्ष FY26 साठी ऑडिटर्सनी 'क्वालिफाईड ओपिनियन' दिले आहे, ज्याचा अर्थ असा की कंपनीची अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणे (Internal Financial Controls) अपुरी आहेत. Ola Cell Technologies आणि Ola Electric Technologies सारख्या उपकंपन्यांमध्ये अंतर्गत ऑडिट यंत्रणाच नसल्याचे समोर आले आहे. शिवाय, मॅन्युफॅक्चरिंग व्यवसायात अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या इन्व्हेंटरी व्हेरिफिकेशनबाबतही ऑडिटर्सनी चिंता व्यक्त केली आहे.
IPO आणि मागील फंडिंग राऊंडमध्ये मोठा निधी उभारल्यानंतरही पुन्हा निधीची गरज का भासतेय, हा प्रश्न आता गुंतवणूकदारांना पडला आहे. जून २०२६ मध्ये सेबीकडे दाखल केलेले सेटलमेंट ॲप्लिकेशन आणि ऑडिट अहवालातील धक्कादायक खुलाशांमुळे भागधारकांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. आता कंपनी या नियामक गुंतागुंतीतून कशी बाहेर पडते आणि अंतर्गत प्रणाली कशा सुधारते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.