भारतातील अव्वल कंपन्यांच्या बोर्डातील संचालकांचे सरासरी वय आता **64** वर्षांवर पोहोचले आहे. Excellence Enablers च्या FY26 च्या सर्व्हेनुसार, महिला संचालकांचे प्रमाण घटले असून, **17** कंपन्यांमध्ये इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची कमतरता असल्याचे समोर आले आहे.
भारतातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांच्या कामकाजावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. Excellence Enablers च्या ताज्या अहवालानुसार, Nifty 100 कंपन्यांच्या बोर्डाच्या रचनेत स्थिरता येण्याऐवजी तिथे 'स्टॅग्नन्सी' वाढली आहे. बोर्ड सदस्यांचे सरासरी वय 63.5 वरून 64 वर्षांवर गेले आहे. तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेतील वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीच्या काळात तरुण नेतृत्वाचा अभाव हे कंपनीच्या भविष्यासाठी चिंतेचे ठरू शकते.
महिला प्रतिनिधीत्व आणि नियमांचे उल्लंघन
कॉर्पोरेट बोर्डांमधील महिला प्रतिनिधीत्वाचा आलेख आता थंडावला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील 21% वरून हे प्रमाण आता 20% वर घसरले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे 17 कंपन्या, ज्यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे, त्यांनी 'इंडिपेंडंट डायरेक्टर्स'च्या नेमणुकीबाबतच्या नियमांचे पालन केलेले नाही. गुंतवणूकदारांसाठी हे एक मोठे धोक्याचे संकेत आहेत, कारण हे संचालक अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असतात.
विस्ल ब्लोअर आणि पारदर्शकतेचा अभाव
आंतरिक तक्रार निवारण यंत्रणेतही मोठी त्रुटी दिसून आली आहे. FY26 मध्ये Nifty 100 कंपन्यांमध्ये एकूण 1,129 विस्ल ब्लोअर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, ज्यापैकी 13.37% तक्रारी वर्षाच्या अखेरीस प्रलंबित होत्या. यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, 53 कंपन्यांनी आपल्या वार्षिक अहवालात या तक्रारींच्या स्वरूपाबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. पारदर्शकतेचा हा अभाव भविष्यात फसवणूक किंवा नैतिक गैरवर्तनासारख्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी गव्हर्नन्स का महत्त्वाचे?
दीर्घकालीन गुंतवणूकदार आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) हे कंपन्यांच्या ESG स्कोअरला मोठी पसंती देतात. ज्या कंपन्यांचा बोर्ड पारदर्शक आणि वैविध्यपूर्ण असतो, तिथे जोखीम कमी असते. मात्र, ज्या कंपन्यांमध्ये नियमांचे उल्लंघन आणि उत्तराधिकाराच्या नियोजनाचा अभाव आहे, अशा कंपन्यांच्या व्हॅल्युएशनवर भविष्यात परिणाम होऊ शकतो.