आयकर विभागाने फॉर्म 68 सादर केला आहे. यानुसार, कॅटेगरी III AIFs, रिटेल फंड्स आणि ETFs ना कर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आता वार्षिक रिटर्न भरणे अनिवार्य झाले आहे. विशेषतः परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर सूट मिळवताना हा नियम लागू होईल.
नवीन नियमावलीची घोषणा
भारतीय आयकर विभागाने फॉर्म 68 नावाची एक नवीन वार्षिक रिपोर्टिंगची सक्ती जाहीर केली आहे. ही नवीन नियमावली Income-tax Act, 2025 अंतर्गत लागू करण्यात आली असून, याचा उद्देश विशिष्ट गुंतवणूक साधनांमधून मिळणारे उत्पन्न, जे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी करमुक्त आहे, त्याची योग्य नोंदणी करणे आहे.
कोणासाठी आहे हा नियम?
हा नवा नियम प्रामुख्याने कॅटेगरी III अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIFs), रिटेल इन्व्हेस्टमेंट फंड्स आणि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) यांच्यासाठी आहे. या फंडांना जर परदेशी रहिवासी युनिटधारकांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर सवलतीचा दावा करायचा असेल, तर त्यांना फॉर्म 68 भरणे बंधनकारक असेल. मात्र, यासाठी एक अट आहे की, परदेशी गुंतवणूकदाराचा भारतात कोणताही कायमस्वरूपी व्यवसाय किंवा आस्थापना (Permanent Establishment) नसावी. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा नियम वैयक्तिक करदात्यांना लागू होत नाही.
अर्ज प्रक्रिया आणि महत्त्वाचे मुद्दे
या नियमांचे पालन करण्यासाठी, सर्व फंड्सना आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टल द्वारेच अर्ज करावा लागेल. अर्ज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्हेरिफिकेशन कोड (EVC) वापरून सत्यापित करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष किंवा ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. फॉर्म 68 भरण्याची अंतिम मुदत फंडाच्या वैधानिक आयकर रिटर्न भरण्याच्या अंतिम मुदतीनुसारच असेल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एकदा फॉर्म 68 सादर केला गेल्यानंतर आणि त्याची पोचपावती मिळाल्यानंतर, त्यात कोणताही बदल किंवा सुधारणा करता येणार नाही. त्यामुळे, सादर करण्यात येणाऱ्या माहितीची अचूकता, जसे की सिक्युरिटीज हस्तांतरणातून मिळालेले उत्पन्न आणि परदेशी युनिटधारकांचा तपशील, अत्यंत महत्त्वाची आहे. फंड्सना आवश्यक कागदपत्रे, जसे की IFSCA कडून मिळालेले नोंदणी प्रमाणपत्र, ट्रस्ट डीड किंवा मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन (MoA) आणि वार्षिक आर्थिक विवरणपत्रे तयार ठेवावी लागतील.
गुंतवणूकदारांवर परिणाम
या नवीन प्रशासकीय बदलाचा परिणाम गुंतवणूकदारांवरही होणार आहे. फंड मॅनेजमेंट कंपन्यांनी या नियमांचे योग्य पालन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून फंडाची कर-मुक्त स्थिती कायम राहील. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कर सवलती धोक्यात येऊ शकतात, ज्यामुळे फंडाच्या निव्वळ परताव्यावर परिणाम होईल. गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या फंड हाऊसमधून येणाऱ्या सूचनांवर लक्ष ठेवावे आणि आवश्यक युनिट-होल्डर रहिवासी कागदपत्रे अद्ययावत असल्याची खात्री करावी.