ई-कॉमर्स डिलिव्हरी सेवांवरील नवीन GST नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी Nasscom ने अर्थ मंत्रालयाकडे मुदत वाढवून १ जानेवारी २०२७ पर्यंत करण्याची मागणी केली आहे.
नॅसकॉमने (Nasscom) अर्थ मंत्रालयाकडे ई-कॉमर्स डिलिव्हरी सेवांसाठी प्रस्तावित नवीन GST नियमांची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. ५७ व्या जीएसटी कौन्सिलने सुचवलेल्या बदलांमध्ये विशिष्ट डिलिव्हरी ऑपरेशन्सवर ५% टॅक्स आणि सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स कायद्याच्या कलम ९(५) च्या अंमलबजावणीचा समावेश आहे.
तांत्रिक अडचणींचे आव्हान
सध्याच्या ई-कॉमर्स आणि क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मची संपूर्ण यंत्रणा स्वयंचलित (Automated) आहे. यामध्ये ऑर्डरपासून ते टॅक्स कॅल्क्युलेशन आणि इनव्हॉइसिंगपर्यंत सर्व प्रक्रिया सॉफ्टवेअरवर अवलंबून आहेत. नॅसकॉमच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या एंटरप्राइझ रिसोर्स प्लॅनिंग (ERP) सिस्टममध्ये बदल करणे हे अत्यंत गुंतागुंतीचे काम आहे आणि त्यासाठी पुरेसा वेळ हवा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या नवीन नियमांमुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात वाढ होऊ शकते. जर कंपन्या हा अतिरिक्त टॅक्सचा बोजा ग्राहकांवर टाकू शकल्या नाहीत, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margins) होऊ शकतो. तसेच, सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यासाठी होणारा खर्च हा अल्पावधीत कंपनीच्या भांडवली खर्चात भर टाकणारा ठरेल.
सध्या अर्थ मंत्रालय या मागणीवर विचार करत आहे. गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण अंमलबजावणीच्या तारखेत होणारा कोणताही बदल कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी आणि तांत्रिक तयारीसाठी एक महत्त्वाचा 'बफर' ठरू शकतो.