NSE चे चेअरमन श्रीनिवास इनजेटी यांनी 'सेल्फ-लिस्टिंग' बाबत चर्चा सुरू केली असून, यामुळे बाजाराच्या गव्हर्नन्सवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, बाजारातील निष्पक्षता राखण्यासाठी एक्सचेंजला प्रतिस्पर्धी प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट व्हावे लागते.
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ही भारतातील सर्वात मोठी एक्सचेंज संस्था आहे. ती केवळ एक व्यावसायिक कंपनी म्हणून काम करत नाही, तर बाजारातील सहभागींसाठी 'फ्रंटलाइन रेग्युलेटर'ची भूमिकाही बजावते. नुकतेच NSE चे चेअरमन श्रीनिवास इनजेटी यांनी भविष्यात एक्सचेंजच्या 'सेल्फ-लिस्टिंग'चा विचार केला जाऊ शकतो, असे सुचवले. या विधानामुळे बाजारात एकच खळबळ उडाली असून, 'एकाच वेळी ऑपरेटर आणि लिस्टेड कंपनी' असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या हितांच्या संघर्षावर (Conflict of Interest) चर्चा सुरू झाली आहे.
गव्हर्नन्सची भिंत (Governance Firewall)
SEBI च्या २०१8 मधील नियमांनुसार, कोणत्याही स्टॉक एक्सचेंजला स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट होण्याची परवानगी नाही. त्यांना आपल्या प्रतिस्पर्धी एक्सचेंजवर (उदा. NSE ने BSE वर) लिस्ट व्हावे लागते. या नियमाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, संबंधित एक्सचेंजची पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन हे दुसऱ्या कंपनीकडून तपासले जावे. यामुळे एक्सचेंजची निष्पक्षता टिकून राहते.
गुंतवणूकदारांची चिंता का?
गुंतवणूकदारांसाठी, विशेषतः संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (Institutional Investors) ही 'गव्हर्नन्स स्ट्रक्चर' अत्यंत महत्त्वाची असते. ज्या कंपन्यांचे स्ट्रक्चर पारदर्शक आणि स्वतंत्र देखरेखीखाली असते, त्यांना गुंतवणूकदार पसंती देतात. जर एक्सचेंजने स्वतःच्याच शेअर्सचे नियमन केले, तर बाजारातील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
जागतिक अनुभव आणि पुढील दिशा
Nasdaq किंवा Hong Kong Exchanges (HKEX) सारख्या जागतिक एक्सचेंजमध्ये बाहेरील नियामकांकडून कडक देखरेख ठेवली जाते. भारताच्या बाबतीत, सध्याचा 'सेल्फ-लिस्टिंग'वरील बंदीचा नियम हा एक मोठा सुरक्षित कवच (Safeguard) आहे. आता सर्वांचे लक्ष SEBI च्या भूमिकेकडे लागले आहे. जर भविष्यात नियमांत कोणताही बदल झाला, तर तो केवळ सार्वजनिक चर्चेनंतर आणि कडक गव्हर्नन्स मानदंडांसहच होऊ शकतो, जेणेकरून एक्सचेंजची व्यावसायिक कामे आणि नियामक जबाबदाऱ्या यातील अंतर कायम राहील.