SEBI आणि RBI च्या नवीन नियमांमुळे NSE च्या ऑप्शन्स टर्नओव्हरमध्ये मोठी घसरण झाली असून डिसेंबर २०२५ नंतरचा हा नीचांकी स्तर आहे. डेरिव्हेटिव्ह्जमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा हिस्सा ६०% असल्याने, या घसरणीचा फटका NSE च्या आगामी IPO वर होऊ शकतो.
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) वरील ट्रेडिंगच्या हालचाली ऑगस्टच्या मंथली एक्स्पायरी दरम्यान मंदावल्या आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ऑप्शन्स प्रीमियम टर्नओव्हर ₹६७,००० कोटींपर्यंत खाली आला आहे, जो डिसेंबर २०२५ नंतरचा सर्वात कमी आकडा आहे. केवळ ऑप्शन्सच नव्हे, तर कॅश इक्विटी सेगमेंटमध्येही नोव्हेंबर २०२५ नंतरचा नीचांकी वॉल्यूम नोंदवण्यात आला आहे, ज्यामुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांचा उत्साह सध्या कमी झाल्याचे दिसत आहे.\n\n### नियामक बदलांचा (Regulatory Changes) प्रभाव\nबाजारातील जोखीम कमी करण्यासाठी SEBI आणि RBI ने काही कडक पावले उचलली आहेत. यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह्ज कॉन्ट्रॅक्ट्सचा आकार वाढवणे, प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग कंपन्यांना बँक फंडिंगवर निर्बंध आणि साप्ताहिक एक्स्पायरीच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये केलेली घट, यांचा समावेश आहे. तसेच, नवीन 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन'मुळे डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगचे तास दुपारी ३:४० वाजेपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत, ज्याचा परिणाम जुन्या ट्रेडिंग धोरणांवर झाला आहे.\n\n### NSE IPO आणि उत्पन्नाचे समीकरण\nNSE लवकरच आपला बहुप्रतिक्षित IPO बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, या घसरणीमुळे कंपनीच्या उत्पन्नावर दबाव येऊ शकतो, कारण NSE च्या एकूण महसुलात डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगचा वाटा तब्बल ६०% इतका मोठा आहे. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस हे एक्स्चेंजसाठी उत्पन्नाचे मुख्य साधन असल्याने, वॉल्यूममधील घसरण कंपनीच्या फायनान्शिअल प्रोफाइलसाठी आव्हान ठरू शकते.\n\nआगामी काळात हे निर्बंध बाजारातील तरलता (Liquidity) कशी बदलतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. हे बदल बाजाराला स्थैर्य देतील की ट्रेडिंगच्या उत्साहावर कायमस्वरूपी पाणी फेरतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.