National Stock Exchange (NSE) ला कॉर्पोरेट बाँड इंडेक्स फ्युचर्स सुरू करण्यासाठी सेबीकडून 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' मिळाले आहे. या नव्या साधनाचा उपयोग गुंतवणूकदारांना व्याजदराचा धोका आणि क्रेडिट रिस्क व्यवस्थापित करण्यासाठी होणार आहे.
बाजारपेठेत नवा पर्याय
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) आता आपल्या उत्पादनांचा विस्तार करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. सेबीच्या मंजुरीमुळे कंपनी आता कॉर्पोरेट बाँड इंडेक्सवर आधारित 'फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स' आणण्याच्या दिशेने पुढे पाऊल टाकू शकते. ही नवीन डेरिव्हेटिव्ह उत्पादने विशेषतः कॉर्पोरेट बाँड्सच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवून असतील.
हे का महत्त्वाचे आहे?
सध्या कॉर्पोरेट बाँड्समधील बहुतांश व्यवहार हे 'ओव्हर-द-काउंटर' (OTC) पद्धतीने होतात, जिथे थेट खरेदीदार आणि विक्रेते करार करतात. मात्र, अशा व्यवहारांतून बाहेर पडणे किंवा हेजिंग (Hedging) करणे आव्हानात्मक असते. आता या फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्समुळे म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांसारख्या मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना व्याजदर आणि क्रेडिट रिस्क कमी करण्यासाठी एक मध्यवर्ती व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
अजूनही RBI ची मोहोर बाकी
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, हे उत्पादन अद्याप थेट बाजारात उपलब्ध नाही. यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. देशाची आर्थिक स्थिरता पाहता, रिझर्व्ह बँक या डेरिव्हेटिव्ह उत्पादनांचा बाजारावर काय परिणाम होईल, याची कसून तपासणी करेल.
आव्हाने आणि वास्तव
जरी ही घोषणा स्वागतार्ह असली, तरी भारतातील कर्ज-आधारित (Debt-based) डेरिव्हेटिव्ह्जचा इतिहास संमिश्र राहिला आहे. यापूर्वी अशा उत्पादनांना कमी ट्रेडिंग वॉल्यूम आणि मर्यादित सहभागामुळे अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. जर बाजारात पुरेशी तरलता (Liquidity) नसेल, तर हेजिंगचे उद्दिष्ट साध्य करणे कठीण जाते. त्यामुळे, प्रत्यक्षात ट्रेडिंग सुरू झाल्यावर किती संस्थात्मक गुंतवणूकदार यात रस घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.