नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) च्या बहुप्रतिक्षित IPO साठी नियामक अडथळे आता दूर झाले आहेत. सेबी (SEBI) ने NSE ला सुमारे ₹1,491 कोटींच्या सेटलमेंटला तत्वतः मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे को-लोकेशन आणि डार्क-फायबर वाद संपुष्टात येतील.
नियामक अडथळे दूर
NSE आणि सेबी (SEBI) यांच्यातील अनेक वर्षांपासून चाललेला को-लोकेशन (Co-location) आणि डार्क-फायबर (Dark-fibre) संबंधी वाद अखेर मिटण्याच्या मार्गावर आहे. NSE बोर्डाने गुरुवारी एक अतिरिक्त पेमेंट ₹714.74 कोटी करण्यास मंजूरी दिली आहे. यापूर्वी जमा केलेल्या ₹776.47 कोटी रकमेसह, एकूण सेटलमेंट ₹1,491.21 कोटी इतके झाले आहे.
या सेटलमेंटमुळे NSE च्या शेअर बाजारातील लिस्टिंगच्या (IPO) मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. को-लोकेशन घोटाळ्यामुळे काही मार्केट पार्टिसिपंट्सना 2015-16 मध्ये बेकायदेशीर फायदा मिळाल्याचा आरोप होता. यामुळे NSE च्या इमेजवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते आणि IPO ला विलंब होत होता. या सेटलमेंटमुळे NSE आता कायदेशीर आणि प्रशासकीयदृष्ट्या या वादातून बाहेर पडले आहे.
आर्थिक कामगिरी आणि IPO चे महत्त्व
नियामक स्पष्टतेसोबतच, NSE ने आर्थिक आघाडीवरही चांगली कामगिरी केली आहे. जून 2026 ला संपलेल्या तिमाहीत, NSE चा एकत्रित नफा (Consolidated Net Profit) ₹3,120 कोटी नोंदवला गेला, जो मागील वर्षीच्या ₹2,923.85 कोटींच्या तुलनेत वाढ दर्शवतो. ऑपरेटिंग रेव्हेन्यू (Operating Revenue) ₹4,560 कोटीवर पोहोचला आहे.
भारतीय डेरिव्हेटिव्ह्ज (Derivatives) आणि कॅश मार्केट सेगमेंटमध्ये NSE चे वर्चस्व आहे. हा IPO भारतातील सर्वात मोठ्या IPO पैकी एक ठरू शकतो, ज्याचे मूल्य ₹30,000 कोटींपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले भागधारक (Existing Shareholders) सुमारे 6% स्टेक विकण्याची शक्यता आहे.
पुढील वाटचाल
सेबीकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर, NSE लवकरच IPO च्या तारखा जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता NSE च्या नफा मार्जिन आणि मार्केट लीडरशिपवर असेल, कारण कंपनी आता सार्वजनिकरित्या लिस्टेड कंपनी बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.