१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मोठ्या UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. भांडवली बाजारातील पेमेंटवर **०.०२%** शुल्क आकारले जाणार असून, यामुळे ट्रेडिंग व्हॉल्यूममध्ये तात्पुरती घट होऊ शकते, अशी भीती NSE चे एमडी आशिष कुमार चौहान यांनी व्यक्त केली आहे.
भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मोठे बदल होणार आहेत. आतापर्यंत शून्य शुल्कावर चालणाऱ्या UPI व्यवहारांवर आता मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्यात आला आहे. ₹२,००० पेक्षा जास्त किमतीच्या सामान्य मर्चंट व्यवहारांवर (P2M) आता ०.४% शुल्क आकारले जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा ₹३०० इतकी असेल.
भांडवली बाजारावर होणारा परिणाम
शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अशा व्यवहारांवर ०.०२% MDR आकारला जाईल आणि यालाही ₹३०० ची मर्यादा असेल. गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे ₹२,००० पर्यंतचे व्यवहार आणि वैयक्तिक (P2P) पैसे ट्रान्सफर पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न ₹१ लाखापर्यंत आहे, त्यांना या शुल्कातून सवलत दिली आहे.
ट्रेडिंग व्हॉल्यूमवर दबाव
NSE चे एमडी आशिष कुमार चौहान यांनी स्पष्ट केले आहे की, शुल्कातील या बदलामुळे UPI द्वारे होणाऱ्या ट्रेडिंगमध्ये सुरुवातीला घसरण दिसू शकते. सक्रिय ट्रेडर्ससाठी हे शुल्क व्यवहारातील अडथळा ठरू शकते, तरीही मार्केट लवकरच या बदलाशी जुळवून घेईल असा त्यांचा विश्वास आहे.
सरकारचा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश डिजिटल पेमेंट यंत्रणेची पायाभूत सोयी-सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि पेमेंट गेटवेसाठी लागणारा खर्च स्वयंपूर्ण करणे हा आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे आहे की, ब्रोकरेज हाऊसेस हे शुल्क स्वतः सोसणार की ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करणार.