NSE चे प्रमुख आशिष चौहान यांनी स्पष्ट केले आहे की, कंपनी आता पब्लिक लिस्टेड असली तरी, नफ्यापेक्षा 'रेग्युलेटरी स्टेबिलिटी' (Regulatory Stability) हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असेल. किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेसाठी डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमध्ये कडक नियम येण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
नफ्यापेक्षा सुरक्षिततेला प्राधान्य
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चे CEO आशिष चौहान यांनी एका समिटमध्ये स्पष्ट केले की, कंपनीसाठी व्यवसायातील नफ्यापेक्षा नियामक जबाबदाऱ्या (Regulatory Obligations) जास्त महत्त्वाच्या आहेत. 3.6 दशलक्ष शेअरहोल्डर्स असलेल्या NSE साठी ही एक महत्त्वाची भूमिका आहे. बाजाराची अखंडता टिकवून ठेवणे हे कंपनीचे मूळ कर्तव्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगवर परिणाम?
NSE चा सध्या इक्विटी कॅश ट्रेडिंगमध्ये 93% मार्केट शेअर आहे. मात्र, डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग चिंतेची बाब आहे. युरोप आणि अमेरिकेच्या धर्तीवर भारतातही ट्रेडर्ससाठी अधिक कडक पात्रता निकष लागू होऊ शकतात. या निर्णयामुळे ट्रेडिंग व्हॉल्यूमवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका कंपनीच्या ट्रान्झॅक्शन-आधारित उत्पन्नाला बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
चौहान यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, कंपनी त्रैमासिक निकालांमध्ये केवळ 'हवा' करण्यासाठी नफ्याच्या मागे धावणार नाही. 1994 पासून भारताच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनमध्ये ₹4 लाख कोटी वरून ₹475 लाख कोटी पर्यंत झालेली वाढ पाहता, जबाबदारी वाढली आहे. आता मार्केटमधील अस्थिरता नियंत्रित ठेवण्यासाठी कडक धोरणे अवलंबली जातील, ज्याचा थेट परिणाम भविष्यातील लिक्विडिटी आणि ट्रान्झॅक्शन फीवर दिसून येईल.