National Payments Corporation of India (NPCI) ने UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याचा निर्णय सणासुदीच्या काळानंतर पुढे ढकलला आहे. **₹२,०००** पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर हे शुल्क लागू होणार होते.
सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा
सध्या सणासुदीचा काळ सुरू असल्याने खरेदीचा जोर वाढला आहे. याच काळात कोणताही अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर किंवा छोट्या व्यापाऱ्यांवर पडू नये, यासाठी NPCI ने ०.४% MDR शुल्क लागू करण्याचा निर्णय सध्या तरी थांबवला आहे. या निर्णयामुळे ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी सध्या कोणतेही नवीन शुल्क आकारले जाणार नाही.
मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आणि भविष्यातील आव्हाने
भारत डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे आणि सध्या ६.५ कोटींहून अधिक व्यापारी UPI सिस्टीमशी जोडले गेले आहेत. आतापर्यंत हे डिजिटल पेमेंट्स 'झिरो-फी' मॉडेलवर चालत आले आहेत, ज्यामुळे छोट्या दुकानदारांनी क्यूआर कोडचा (QR code) मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार केला. मात्र, या इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी होणारा वाढता खर्च पाहता, आता उत्पन्न मिळवण्याबाबतही विचार सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
येणाऱ्या काळात डिजिटल पेमेंट कंपन्या आणि सरकारी नियामक संस्था या शुल्काबाबत अंतिम धोरण ठरवतील. २०३० पर्यंत १० कोटी व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंटशी जोडण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हे धोरण कसे असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः साऊंडबॉक्स (Soundbox) तंत्रज्ञान आणि पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची नफाक्षमता या धोरणांवर अवलंबून असेल. सण संपल्यानंतर RBI आणि NPCI कडून काय अपडेट येते, याकडे आता संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.