NFRA चे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे की, २०४७ पर्यंत भारताला $30 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी पारदर्शक आणि दर्जेदार आर्थिक ऑडिटची नितांत गरज आहे. चुकीच्या आर्थिक अहवालांमुळे गुंतवणूकदारांच्या आणि सावकारांच्या जोखमी वाढतात, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मुंबईत झालेल्या BFSI इनसाइट समिटमध्ये बोलताना NFRA चे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी अधोरेखित केले की, आर्थिक ऑडिट हे केवळ आकडेवारी नसून ते अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. २०४७ पर्यंत भारताला $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे टार्गेट गाठायचे असेल, तर आर्थिक अहवालात पारदर्शकता असणे अनिवार्य आहे.
गुंतवणूकदारांच्या जोखमीवर परिणाम
जेव्हा कंपन्यांचे आर्थिक अहवाल सत्य परिस्थिती दर्शवत नाहीत, तेव्हा बाजारात अनिश्चितता निर्माण होते. यामुळे कर्जदारांसाठी भांडवल महाग होते आणि गुंतवणूकदारांचा धोका वाढतो. Crisil Ltd च्या अंदाजानुसार, २०२७ ते २०३१ दरम्यान भारताला ₹145 ट्रिलियन ते ₹155 ट्रिलियन भांडवली खर्चाची (Capital Spending) आवश्यकता आहे, ज्यामुळे अहवालांमधील पारदर्शकतेची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
NFRA चा पुढचा प्लॅन
NFRA ने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, आर्थिक क्षेत्रातील कमकुवत रिपोर्टिंगमुळे सिस्टेमिक शॉक (Systemic Shocks) निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे एका संस्थेतील समस्या संपूर्ण क्षेत्रात पसरू शकते. आता नियामक संस्था 'रिलेटेड-पार्टी ट्रान्झॅक्शन्स' (Related-party transactions) आणि कंपन्यांच्या मोठ्या आर्थिक निर्णयांच्या वैधतेवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
ऑडिट कमिटीला नवीन सूचना
ऑडिटला केवळ एक 'फॉर्मॅलिटी' न मानता, ऑडिट कमिटीजनी पब्लिक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट्सचा वापर एक 'डायग्नोस्टिक टूल' म्हणून करावा, असे सुचवण्यात आले आहे. यामुळे केवळ नियमांचे पालन करण्याऐवजी खऱ्या अर्थाने आर्थिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. विशेषतः ठेवीदारांचे पैसे सांभाळणाऱ्या संस्थांसाठी हे नियम अधिक कडक होण्याची चिन्हे आहेत.