NDA चे नेते चिराग पासवान आणि उपेंद्र कुशवाह यांनी निवडणूक आयोगाकडे मतदार यादीतील बदलांबाबत सार्वजनिक स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. देशभरातून **13 कोटींहून अधिक** नावे वगळल्यामुळे या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आणि RLM नेते उपेंद्र कुशवाह यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून आयोगातील अंतर्गत मतभेदांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. जून 2025 मध्ये बिहारमधून सुरू झालेली मतदार यादी पुनरावृत्तीची प्रक्रिया आता देशभर राबवण्यात येत आहे, ज्यावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत सुमारे 14 वेळा आक्षेप नोंदवले होते. हे आक्षेप मतदार रेकॉर्ड व्यवस्थापन, जसे की नावे जोडणे, वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या तांत्रिक प्रक्रियेबाबत होते. सरकारी आकडेवारीनुसार, या पुनरावृत्ती मोहिमेत 13 कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत, ज्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
निवडणूक आयोगाची बाजू
निवडणूक आयोगाने यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, अपात्र, मृत, दुबार आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे काढून टाकणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचा दावा आयोगाने केला असून, अंतर्गत मतभेद हे प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असल्याचे म्हटले आहे.
राजकीय परिणाम
विरोधी पक्षांनी या मोठ्या प्रमाणावरील कपातीवर आक्षेप घेत मतदारांना हक्कच्युत करण्याच्या शक्यतेवर भीती व्यक्त केली आहे. आता NDA च्या नेत्यांनी स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. आता आयोग यावर नेमकी काय भूमिका घेते आणि कोणती कागदपत्रे सार्वजनिक करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.