नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणावर पुनर्विचार करण्यासाठी ५ सदस्यीय विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. या निर्णयामुळे ६.२५ कोटी रुपयांच्या कर्ज परतफेड योजनेला स्थगिती मिळाली असून, २२,००६ कोटी रुपयांच्या दाव्यांबाबत मोठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
कायदेशीर पेच आणि नवीन वळण
NCLT ने स्थापन केलेल्या या ५ सदस्यीय विशेष खंडपीठामुळे २५ ऑगस्ट २०२६ चा तो आदेश थांबला आहे, ज्यामध्ये ६.२५ कोटी रुपयांच्या कर्ज परतफेड योजनेला सशर्त मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रकरणामध्ये आता दावेदारांच्या थकबाकीची रक्कम आणि प्रत्यक्ष वसुलीची रक्कम यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.
बँकांचे मोठे दावे आणि तपासाचे स्वरूप
RBL Bank, Canara Bank आणि Union Bank यांसारख्या मोठ्या बँकांनी मिळून २२,००६.५७ कोटी रुपयांचे दावे दाखल केले आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ ६.२५ कोटींची परतफेड अत्यंत नगण्य असल्याने ट्रिब्युनलने आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवली आहे. ट्रिब्युनलने अंतरिम आदेशाद्वारे सुभाष चंद्रा यांना आपली मालमत्ता विकण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यास मनाई केली आहे.
वादाचे केंद्रस्थान
सुभाष चंद्रा यांनी NCLT च्या या निर्णयाला नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) मध्ये आव्हान दिले आहे. विशेष बेंच स्थापन करण्याचा अधिकार NCLT ला नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणातील आर्थिक पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी अब्जावधींमध्ये मोजली जाणारी मालमत्ता, आता दिवाळखोरी प्रक्रियेत केवळ ३१.७९ कोटी रुपये इतकीच दाखवण्यात आल्याने ट्रिब्युनलने यावर कडक भूमिका घेतली आहे.
पुढील दिशा
हे प्रकरण Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) अंतर्गत एक महत्त्वाचा 'प्रेसीडेंट' ठरण्याची शक्यता आहे. वैयक्तिक जामीनदारांच्या मालमत्तेची पडताळणी किती कठोरपणे केली जावी, हे यातून स्पष्ट होईल. पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी NCLT मध्ये तर, ५ सदस्यीय बेंचच्या विरोधात ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी NCLAT मध्ये सुनावणी होणार आहे.