NASSCOM ने अर्थ मंत्रालयाकडे क्रॉस-बॉर्डर 'हेड ऑफिस' आणि 'ब्रँच ऑफिस' व्यवहारांसाठी GST नियमात शिथिलता देण्याची मागणी केली आहे. या अंतर्गत सेवांना 'झिरो-रेटेड' एक्सपोर्ट मानल्यास आयटी कंपन्यांच्या वर्किंग कॅपिटलवरचा ताण कमी होईल. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नेमकी समस्या?
सध्या भारतीय आयटी कंपन्या जेव्हा त्यांच्या परदेशातील शाखांना सेवा पुरवतात, तेव्हा या अंतर्गत व्यवहारांना अनेकदा 'टॅक्सेबल' मानले जाते. NASSCOM चे म्हणणे आहे की, यामुळे अनावश्यक आर्थिक ताण निर्माण होतो आणि कंपन्यांचे वर्किंग कॅपिटल अडकून पडते. यावर उपाय म्हणून या सेवांना 'झिरो-रेटेड' एक्सपोर्ट श्रेणीत टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व
ही मागणी मान्य झाल्यास भारतीय आयटी कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्समध्ये (Operating Margins) सुधारणा होऊ शकते. सध्याच्या गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे कंपन्यांना मोठा टॅक्स भरावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो. तसेच, 'Nil' व्हॅल्युएशनची मागणी मंजूर झाल्यास, कंपन्यांना भविष्यातील टॅक्स नोटीस आणि प्रशासकीय वाद यांपासून मोठा दिलासा मिळेल.
पुढील दिशा
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी ५७ वी GST कौन्सिल बैठक आयटी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जरी यात टॅक्स रेटमध्ये मोठ्या बदलाची शक्यता कमी असली, तरी या प्रशासकीय सुधारणांमुळे कंपन्यांना जागतिक स्तरावर काम करणे अधिक सोपे होईल. गुंतवणूकदारांनी या बैठकीतील निर्णयांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण त्याचा थेट परिणाम आयटी क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांच्या शेअरच्या कामगिरीवर होऊ शकतो.