१ एप्रिल २०२६ रोजी लागू झालेल्या SEBI च्या नवीन नियमांमुळे म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आता आपले अनेक AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर्स (ARN) एकत्र करत आहेत. टॅक्स लूपहोल बंद झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे उद्योगात मोठी पुनर्रचना पाहायला मिळत आहे.
नियम बदलले, रणनीती बदलली
१ एप्रिल २०२६ पासून SEBI ने म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रात मोठे बदल केले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे GST ला Total Expense Ratio पासून वेगळे करणे. या बदलामुळे कमिशन देण्याच्या आणि मिळवण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे.
टॅक्स लूपहोलचा खेळ संपला
पूर्वी अनेक डिस्ट्रीब्यूटर्स आपल्या उत्पन्नाचे तुकडे करण्यासाठी अनेक ARN नंबर्स वापरत असत. यामुळे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२० लाख च्या मर्यादेपेक्षा कमी राहत असे आणि ते १८% GST भरण्यापासून वाचत होते. यालाच 'टॅक्स आर्बिट्रेज' म्हटले जात होते. मात्र, आता नव्या नियमांनुसार AMCs कडून दिले जाणारे कमिशन हे GST-एक्सक्लुझिव्ह (GST-Exclusive) असल्याने, हा फायदा मिळणे कठीण झाले आहे.
प्रशासकीय ओझे आणि एकत्रीकरण
एकापेक्षा जास्त परवाने हाताळणे हे आता क्लिष्ट झाले आहे. प्रत्येक ARN साठी वेगळे टॅक्स फाइलिंग आणि अनुपालन (Compliance) करणे कठीण जात असल्याने, डिस्ट्रीब्यूटर्स आता आपले व्यवसाय एकाच छताखाली आणत आहेत. यासाठी त्यांना विविध Asset Management Companies आणि AMFI-ARN कमिटीची मंजुरी घ्यावी लागत आहे.
भविष्यातील आव्हान
या एकत्रीकरणामुळे डिस्ट्रीब्युशन क्षेत्रात व्यावसायिकता येईल, पण ज्यांनी केवळ टॅक्स बचतीवर आपला व्यवसाय उभा केला होता, त्यांच्या मार्जिनवर आता दबाव येऊ शकतो. तसेच, नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत 'डायरेक्ट प्लॅन' कडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढत असल्याने, डिस्ट्रीब्यूटर्सना आता केवळ ट्रान्झॅक्शनल सेवा देण्याऐवजी, ग्राहकांना अतिरिक्त व्हॅल्यू (Advisory Value) देणे अनिवार्य ठरणार आहे.