भारतात पॅसिव्ह गुंतवणुकीचा ओघ वाढतोय आणि म्युच्युअल फंड मालमत्ता **₹85.76 लाख कोटींवर** पोहोचली आहे. अशातच आता 'स्टेट-स्पेसिफिक इंडेक्स'च्या कल्पनेवर चर्चा सुरू आहे, मात्र गुंतवणूकदारांनी यातील धोके समजून घेणे गरजेचे आहे.
पॅसिव्ह गुंतवणुकीचा वाढता जोर
भारतीय शेअर बाजारात सध्या पॅसिव्ह गुंतवणुकीकडे (Index Funds आणि ETFs) ओढा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. जुलै 2026 पर्यंत देशातील म्युच्युअल फंड्सची एकूण मालमत्ता (AUM) ₹85.76 लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. यापैकी केवळ पॅसिव्ह फंडांची मालमत्ता ₹15.15 लाख कोटींवर आहे, जे गुंतवणूकदारांचा सोप्या आणि कमी खर्चाच्या पर्यायांकडे असलेला कल दर्शवते.
'स्टेट-स्पेसिफिक इंडेक्स' संकल्पना
बाजार विश्लेषकांमध्ये आता महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक राज्यांच्या आर्थिक प्रगतीवर आधारित 'स्टेट-स्पेसिफिक इंडेक्स' तयार करण्याबाबत चर्चा रंगली आहे. जागतिक बाजारातील काही उदाहरणांप्रमाणे, यामुळे गुंतवणूकदारांना एखाद्या विशिष्ट राज्याच्या आर्थिक कामगिरीवर आणि तेथील धोरणांवर पैज लावता येईल, अशी ही संकल्पना आहे.
सद्यस्थिती आणि एक्सचेंजचा निर्णय
तथापि, हे केवळ तज्ज्ञांचे मत आहे. सप्टेंबर 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत NSE किंवा BSE कडून अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. सध्या एक्सचेंजचे प्राधान्य हे सेक्टरल (Sectoral) आणि थिमॅटिक (Thematic) निर्देशांकांवरच आहे. NSE ने नुकतेच 11 नवीन सेक्टरल इंडेक्स लाँच केले आहेत.
गुंतवणुकीतील धोके (Key Risks)
अशा प्रकारच्या प्रादेशिक इंडेक्समध्ये गुंतवणुकीचे काही गंभीर धोके असू शकतात:
- कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क: जर इंडेक्स एखाद्या विशिष्ट राज्यावर अवलंबून असेल, तर तिथल्या नैसर्गिक आपत्ती किंवा धोरणात्मक बदलांचा पोर्टफोलिओवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
- लिक्विडिटी (Liquidity): प्रादेशिक इंडेक्समध्ये अशा कंपन्या असू शकतात ज्यांच्या शेअर्समध्ये फारसा व्यापार होत नाही. यामुळे शेअर्स विकताना किंवा घेताना गुंतवणूकदारांना मोठ्या चढ-उतारांचा सामना करावा लागू शकतो.
SEBI सध्या पॅसिव्ह फंडांच्या वाढत्या संख्येवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे कोणतीही अधिकृत घोषणा येईपर्यंत केवळ मार्केटमधील अफवांवर विश्वास न ठेवता एक्सचेंजच्या अधिकृत परिपत्रकांवर लक्ष ठेवणे हितकारक ठरेल.