महाराष्ट्र सरकार जमिनी आणि मालमत्तेचे 'डिजिटल टोकन्स'मध्ये रूपांतर करण्यासाठी DELTA Act वर काम करत आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील जमिनीतील अडकलेले भांडवल मोकळे होऊन राज्याला **$१ ट्रिलियन** अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्र सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 'महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट्स' (DELTA) ॲक्टचा प्रस्ताव मांडला आहे. या कायद्यांतर्गत ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीच्या तुकड्यांचे किंवा मिळकतींचे डिजिटल टोकन्समध्ये रूपांतर केले जाईल. यामुळे मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीत सुलभता येईल आणि दीर्घकाळ अडकलेली भांडवली गुंतवणूक पुन्हा चलनात येईल.
उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संकल्पनेचा पुढाकार घेतला असून, २०३० पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था $१ ट्रिलियन पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जमिनीच्या तुकड्यांची मालकी (Fractional Ownership) विभागल्यामुळे गुंतवणुकीचा मार्ग अधिक सुकर होईल.
तज्ज्ञ समिती आणि सुरक्षितता
या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी सरकारने एक विशेष समिती गठीत केली आहे. यात SEBI, BSE आणि NSE च्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे, जेणेकरून तांत्रिक नवोपक्रम आणि आर्थिक सुरक्षा यांचा योग्य ताळमेळ राखता येईल.
आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल
सायबर सुरक्षा हे या प्रकल्पापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. जमिनीच्या डिजिटल नोंदी सुरक्षित ठेवणे हे सरकारसाठी महत्त्वाचे असेल. तसेच, या टोकन्सच्या ट्रेडिंगसाठी 'सेकंडरी मार्केट' निर्माण करणे आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करणे हे या कायद्याच्या यशाचे गमक असेल. सध्या हा प्रकल्प ९ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मसुदा (Draft) स्वरूपात असून, अधिकृत अंमलबजावणी समितीच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल.