मे २०२६ पासून Sir Ratan Tata Trust (SRTT) च्या कामकाजात अडथळा आणणारा नियम आम्ही बनवलेला नाही, असे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरनी आरटीआय (RTI) उत्तरात दिले आहे. या कायदेशीर पेचामुळे Tata Sons च्या **६६%** स्टेकवर मालकी हक्क असलेल्या ट्रस्टच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरच्या कार्यालयाने एक मोठा खुलासा केला आहे. मे २०२६ पासून Sir Ratan Tata Trust (SRTT) च्या कामकाजाला खिळ घालणाऱ्या नियमामागे आमचा हात नसल्याचे त्यांनी अधिकृतरीत्या स्पष्ट केले आहे. एका आरटीआय (RTI) अर्जाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, ट्रस्टींच्या कार्यकाळावर आणि संख्येवर मर्यादा आणणारा हा वादग्रस्त नियम राज्य सरकारच्या कायदा आणि न्याय विभागाने (Law and Judiciary Department) लागू केला आहे, चॅरिटी कमिशनर कार्यालयाने नाही.
टाटा समूहाच्या कारभारावर परिणाम
१५ मे २०२६ पासून या अध्यादेशामुळे SRTT चे कामकाज ठप्प झाले आहे. विशेष म्हणजे, SRTT आणि Sir Dorabji Tata Trust हे दोन्ही मिळून Tata Sons मधील सुमारे ६६% शेअर्स नियंत्रित करतात. ट्रस्टच्या या कोंडीमुळे टाटा समूहाच्या मुख्य होल्डिंग कंपनीच्या निर्णयांवर थेट परिणाम झाला आहे. ट्रस्टींच्या अनुपस्थितीमुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभांसारखे (AGM) महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर पडले आहेत.
अंतर्गत वाद आणि पुढील आव्हाने
चॅरिटी कमिशनरने सप्टेंबर २०२६ मध्ये १९८९ मधील शेअर ट्रान्सफरबाबतची चौकशी कायदेशीर मानून बंद केली असली, तरी २०२५ च्या अध्यादेशाचा मुद्दा अजूनही कायम आहे. सध्या ट्रस्टी वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी नोएल टाटा यांच्यासारख्या कायमस्वरूपी ट्रस्टींच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदवल्याने वादात भर पडली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाची बाब म्हणजे या कायदेशीर संघर्षाचा शेवट कसा होतो. जोपर्यंत राज्य सरकार किंवा न्यायालय या नियमांमध्ये स्पष्टता आणत नाही, तोपर्यंत Tata Sons च्या धोरणात्मक निर्णयांवर आणि नेतृत्वाच्या स्थिरतेवर टांगती तलवार कायम राहणार आहे.