Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने आता परदेशी कंपन्यांसाठी नियम अधिक कडक केले आहेत. भारत-सीमा जोडलेल्या देशांतील संचालकांच्या नियुक्तीसाठी आता 'e-Sahaj' पोर्टलद्वारे सुरक्षा मंजुरी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
भारत सरकारच्या Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने परदेशी कंपन्यांसाठी नवीन गाईडलाईन्स जाहीर केल्या आहेत. विशेषतः ज्या देशांच्या सीमा भारताशी जोडलेल्या आहेत, त्या देशांतील व्यक्तींना संचालक म्हणून नियुक्त करण्याबाबत सरकारने कडक पवित्रा घेतला आहे. आता अशा नियुक्तीसाठी गृह मंत्रालयाकडून 'e-Sahaj' पोर्टलद्वारे सुरक्षा मंजुरी (Security Clearance) मिळवणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय DIN (Director Identification Number) मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही.
नोंदणी आणि नावे देण्याबाबत कडक नियम
Registrar of Companies आता नावांच्या बाबतीत अधिक सतर्क झाला आहे. केवळ जागतिक ब्रँडच्या नावापुढे 'India' लावून कंपनी नोंदणी करता येणार नाही. जर नावावरून स्थानिक कंपनीशी संघर्ष उद्भवला, तर संबंधित विदेशी कंपनीला 'No Objection Certificate' (NOC) मिळवणे गरजेचे आहे, मग ती जागतिक स्तरावर कितीही मोठी का असेना.
CSR आणि आर्थिक निकषांची पूर्तता
परदेशी कंपन्यांच्या भारतीय उपकंपन्यांना आता CSR नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. ज्या कंपन्यांची नेट वर्थ ₹500 कोटी, टर्नओव्हर ₹1,000 कोटी किंवा नेट प्रॉफिट ₹5 कोटी आहे, त्यांना CSR खर्च अनिवार्य आहे. याशिवाय, कंपन्यांना शेअर कॅपिटलमध्ये 'शून्य' पार व्हॅल्यू (Zero Par Value) ठेवण्याची मुभा नाही, असेही MCA ने स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट संस्थांसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. Form FC-1 हे 30 दिवसांच्या आत भरणे आवश्यक असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कागदपत्रे नाकारली जाऊ शकतात. त्यामुळे आता कोणत्याही नवीन उपकंपनीची स्थापना करताना कंपन्यांच्या कायदेशीर टीमला अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे.