Ministry of Corporate Affairs ने FY26 च्या आर्थिक विवरणपत्रे भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ आणि वार्षिक रिटर्नसाठी ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदत वाढवली आहे. MCA-21 पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, कंपन्यांना आता लेट फी भरावी लागणार नाही.
मुदतवाढीचा फायदा कोणाला?
Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने भारतीय कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. FY26 च्या आर्थिक विवरणपत्रे (Financial Statements) आणि इतर महत्त्वाच्या फॉर्म्सच्या फाइलिंगसाठी आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची वेळ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे XBRL अहवाल आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांना (NBFCs) मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय, MGT-7 आणि MGT-7A फॉर्म्स भरण्यासाठी आता ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंतची मुदत असेल. या काळात कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारची जास्तीची दंड फी (Late Fees) भरावी लागणार नाही.
तांत्रिक अडचणी आणि सरकारचा निर्णय
गेल्या काही काळापासून MCA-21 पोर्टलच्या तिसऱ्या आवृत्तीमध्ये वारंवार तांत्रिक अडचणी येत होत्या. यामध्ये सेशन टाइमआउट, लॉगआउट होणे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) मॅनेज करताना येणाऱ्या समस्या आणि व्हॅलिडेशन एरर्स यामुळे कंपन्यांच्या फाइलिंगमध्ये अडथळे येत होते. Institute of Company Secretaries of India कडून आलेल्या तक्रारींनंतर सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे (AGM) नियम काय आहेत?
येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे: ही मुदतवाढ केवळ डॉक्युमेंट सबमिशनसाठी आहे. कंपन्यांना आपली वार्षिक सर्वसाधारण सभा (Annual General Meeting) ठरलेल्या वेळेतच पूर्ण करावी लागणार आहे, त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तांत्रिक कारणांमुळे कंपन्यांना दंड भरावा लागू नये, एवढाच या मुदतवाढीचा मुख्य उद्देश आहे.