Lloyds Enterprises ने SEBI सोबत सेटलमेंट केली आहे. कंपनीवर प्रमोटर-लिंक्ड कंपन्यांना **₹144.82 कोटी** विनासायास आगाऊ (Advancement) दिल्याचा ठपका होता. ही केस आता **₹4.16 कोटी** दंड भरून मिटवण्यात आली असून, यामुळे कंपनीवरील जुन्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा प्रश्न सुटला आहे.
सेबीने (SEBI) Lloyds Enterprises च्या संदर्भात सुरू असलेली दीर्घकालीन चौकशी एका सेटलमेंट कराराद्वारे बंद केली आहे. कंपनीने प्रमोटरशी संबंधित असलेल्या दोन कंपन्या - Cheerful Trade & Realty Developers Pvt Ltd आणि Triumph Trade & Properties Developers Pvt Ltd - यांना ₹144.82 कोटी निधी दिल्याचा प्रकार उघड झाला होता, ज्याचे योग्य प्रकटीकरण (Disclosure) करण्यात आले नव्हते.
सेटलमेंटचे तपशील
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे व्यवहार FY07 पासून कंपनीच्या बुक्सवर होते आणि त्यावर कोणतेही व्याज किंवा अधिकृत कागदपत्रे नव्हती. FY17 ते FY21 या काळात कंपनीने या रकमेवर अपेक्षित क्रेडिट लॉस (Credit Loss) दाखवला नव्हता. SEBI च्या नियमांनुसार, हे व्यवहार 'रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन' अंतर्गत येतात, ज्याची माहिती देण्यास कंपनी अपयशी ठरली होती.
या प्रकरणी कंपनीने ₹1.28 कोटी, माजी एमडी राजेश राजनारायण गुप्ता यांनी ₹1.44 कोटी आणि माजी सीएफओ वीरेश शंकर सोहोनी यांनी ₹1.44 कोटी असा एकूण ₹4.16 कोटींचा भरणा केला आहे. विशेष म्हणजे, या सेटलमेंटमध्ये कंपनीने आपली चूक मान्य केलेली नाही किंवा नाकारलेली नाही (Without admission or denial).
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
कंपनीने FY24 मध्ये Lloyds Metals & Minerals Trading LLP मधील 7% भागीदारी स्वीकारून ही थकबाकी वसूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. आता हा कायदेशीर वाद मिटल्याने कंपनीवरील अनिश्चिततेचे सावट काही प्रमाणात कमी झाले आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी भविष्यात कंपनीच्या ऑडिट रिपोर्टमधील 'रिलेटेड पार्टी' व्यवहारांकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून पारदर्शकतेबाबत पुन्हा प्रश्न निर्माण होणार नाहीत.