माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी ३ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू झालेल्या Closing Auction Session (CAS) वर बंदी घालण्याची मागणी आर्थिक व्यवहार विभागाकडे केली आहे. यामुळे बाजारात फेरफार (Manipulation) होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, हे गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण बनले आहे.
माजी खासदार आणि चार्टर्ड अकाउंटंट किरीट सोमय्या यांनी अधिकृतपणे आर्थिक व्यवहार विभागाला (Department of Economic Affairs) पत्र लिहून SEBI च्या नवीन 'Closing Auction Session' (CAS) वर स्थगिती आणण्याची विनंती केली आहे. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जुन्या 'व्हॉल्यूम-वेटेड ॲव्हरेज प्राईस' (VWAP) पद्धतीला बदलून ही नवी यंत्रणा लागू करण्यात आली होती. मात्र, २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी शेवटच्या काही मिनिटांत बाजारात दिसून आलेल्या अचानक आणि मोठ्या अस्थिरतेनंतर या यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सोमय्यांच्या मते, सध्याच्या CAS रचनेमुळे ऑर्डर्सचे विभाजन होऊन मार्केटच्या शेवटच्या सत्रात लिक्विडिटीची (Liquidity) कमतरता निर्माण होत आहे. जोपर्यंत या व्यवस्थेत फेरफार रोखण्यासाठी अधिक भक्कम सुरक्षा कवच तयार होत नाही, तोपर्यंत जुनी VWAP आधारित पद्धत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय होईल परिणाम?
शेअरची क्लोजिंग प्राईस ही केवळ एक आकडा नसून ती आर्थिक परिसंस्थेचा मुख्य आधार असते. म्युच्युअल फंड कंपन्या याच किमतीवर आपला 'नेट ॲसेट व्हॅल्यू' (NAV) ठरवतात. तसेच, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) सारख्या डेरिव्हेटिव्ह करारांचे सेटलमेंटही क्लोजिंग प्राईसवरच अवलंबून असते. जर ही किंमत चुकीच्या पद्धतीने हाताळली गेली, तर त्याचे थेट नुकसान किरकोळ आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना सहन करावे लागू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा बाजारात मोठी अस्थिरता असते किंवा महिन्याच्या शेवटी डेरिव्हेटिव्ह एक्सपायरी असते, तेव्हा ही नवीन लिलाव पद्धत मोठ्या ऑर्डर्स पचवू शकत नाही. यामुळे भावात कृत्रिम चढ-उतार (Price Distortion) पाहायला मिळत आहेत.
SEBI ची भूमिका काय?
या वादावर SEBI ने अद्याप आपली भूमिका बदललेली नाही. नियामक मंडळाच्या मते, नवीन यंत्रणेवर त्यांचे बारीक लक्ष आहे. आतापर्यंतच्या तपासणीत त्यांना कोणत्याही मोठ्या स्तरावरील फेरफार किंवा चुकीच्या पद्धतीचे पुरावे सापडलेले नाहीत. मात्र, येणाऱ्या दिवसांत आर्थिक व्यवहार विभाग यावर काय पाऊल उचलतो, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागलेले आहे.