Karnataka Commercial Taxes Department ने व्यावसायिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. ज्या कर कालावधीचे ऑडिट आधीच पूर्ण झाले आहे, अशा प्रकरणांमध्ये चुकीने पाठवण्यात आलेल्या दुबार GST नोटिसा आता मागे घेतल्या जाणार आहेत.
कर्नाटक कमर्शियल टॅक्स विभागाने अशा GST नोटिसा मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, ज्या आधीच निकाली निघालेल्या ऑडिट प्रकरणांसाठी चुकीने जारी करण्यात आल्या होत्या. विभागाचे कमिशनर विपुल बन्सल यांनी स्पष्ट केले की, नवीन ऑटोमेटेड डेटा ॲनालिटिक्स टूल्समध्ये तांत्रिक त्रुटी राहिल्यामुळे आधीच बंद असलेल्या फाईल्सना पुन्हा नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. आता विभाग या चुका दुरुस्त करत आहे.\n\nया निर्णयामुळे व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वारंवार येणाऱ्या नोटिसांमुळे कंपन्यांचा मौल्यवान वेळ आणि संसाधने वाया जात होती, जी आता वाचणार आहेत. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या प्रशासकीय वेळापत्रकात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच ऑडिट नोटिसा जारी करण्याचे नियोजन आहे, जेणेकरून कंपन्यांना आपली कागदपत्रे तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.\n\nदरम्यान, देशात 'Ease of Doing Business' अंतर्गत GST कायद्याच्या अंमलबजावणीवर चर्चा सुरू आहे. विशेषतः CGST कायद्याच्या कलम ७४ (Section 74) च्या वापरावर उद्योगांकडून वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हे कलम फसवणूक किंवा माहिती लपवल्याच्या प्रकरणांसाठी असले तरी, याचा वापर किरकोळ तांत्रिक चुकांसाठी केला जात असल्याची तक्रार उद्योजकांची आहे. आता सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) ऑडिट स्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा करण्याच्या विचारात आहे, ज्याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.