ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म Jane Street ने आता Securities Appellate Tribunal (SAT) मध्ये धाव घेतली आहे. मार्केट मॅनिप्युलेशनच्या प्रकरणात कंपनीने आधीच **₹4,843 कोटी** जमा केले असले, तरी आता त्यांनी अंतर्गत चौकशी अहवालांची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
कायदेशीर वादाचे केंद्र
सध्या ही जागतिक ट्रेडिंग फर्म Securities Appellate Tribunal (SAT) मध्ये एका मोठ्या नियामक वादात अडकली आहे. जुलै २०२५ च्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्यासाठी Jane Street ने SEBI आणि National Stock Exchange (NSE) यांच्याकडील काही अंतर्गत संप्रेषण आणि अहवालांची मागणी केली आहे.
नियमन आणि आरोपांची स्थिती
या वादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे Jane Street वर लागलेला 'Bank Nifty' इंडेक्समध्ये फेरफार करून डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगमधून नफा मिळवल्याचा आरोप. या प्रकरणी कंपनीला ₹4,843 कोटी जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, ज्याचे पालन कंपनीने एस्क्रो अकाउंटमध्ये पैसे भरून केले आहे. मात्र, आता कंपनी हा आदेश खोडून काढण्याच्या तयारीत आहे.
कंपनीचा युक्तिवाद काय?
Jane Street चा असा दावा आहे की, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये NSE आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये SEBI च्या इंटिग्रेटेड सर्व्हिलन्स विभागाने केलेल्या आधीच्या चौकशीत त्यांना कोणताही दोष आढळला नव्हता. कंपनीच्या कायदेशीर प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, ज्या व्यवहारांवर आता कारवाई होत आहे, त्या व्यवहारांची आधीच पडताळणी झाली आहे. आता ही नवीन चौकशी नेमकी कोणत्या आधारावर सुरू झाली, हे शोधण्यासाठी कंपनीने अंतर्गत डेटाची मागणी केली आहे.
भविष्यातील दिशा
कंपनीचा असा आरोप आहे की, ही दुसरी चौकशी यूएईमधील एका हेज फंडच्या तक्रारीवरून सुरू झाली असू शकते. त्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, असा त्यांचा आग्रह आहे. जरी या सुनावणीत मूळ आरोपांचा निकाल लागणार नसला, तरी हाय-फ्रिक्वेन्सी आणि अल्गोरिदम ट्रेडिंगच्या संदर्भात भारतीय डेरिव्हेटिव्ह मार्केटसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. tribunal ने आता ५ ऑक्टोबर २०२६ ही पुढील तारीख निश्चित केली आहे.