भारतात Specialised Investment Funds (SIFs) चा वेग वाढत असून, ऑगस्ट **2026** मध्ये या फंडांचे एयूएम (AUM) जुलै महिन्यातील **₹23,177 कोटींवरून** वाढून **₹31,175 कोटींवर** पोहोचले आहे. **₹10 लाखांच्या** गुंतवणुकीची मर्यादा असलेले हे सेबी-नियंत्रित फंड शॉर्ट-सेलिंगसारख्या प्रगत धोरणांचा वापर करण्यासाठी ओळखले जातात.
भारतीय गुंतवणूक क्षेत्रात वेगाने बदल होत असून, सेबीने (SEBI) एप्रिल 2025 मध्ये आणलेल्या Specialised Investment Funds (SIFs) कडे गुंतवणूकदारांचा मोठा ओढा दिसत आहे. हे फंड सामान्य म्युच्युअल फंड आणि महागड्या पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी एक नवा पर्याय\n\nभारतीय बाजारात आतापर्यंत रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंड आणि मोठ्या भांडवलासाठी पीएमएस (PMS) असे दोनच मुख्य मार्ग होते. आता ₹10 लाखांची किमान गुंतवणूक मर्यादा असलेल्या SIF मुळे गुंतवणूकदारांना अधिक लवचिकता मिळाली आहे. मात्र, हे फंड पारंपारिक म्युच्युअल फंडांपेक्षा वेगळे असून यामध्ये अधिक जोखीम आणि तांत्रिक समज असणे गरजेचे आहे.\n\n### 25% चा नियम आणि मॅनेजरचे अधिकार\n\nSIF चे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे फंड मॅनेजरला मिळणारी तांत्रिक स्वातंत्र्य. सामान्य म्युच्युअल फंड फक्त शेअर्सच्या किमती वाढण्यावर लक्ष केंद्रित करतात, परंतु SIF मॅनेजर डेरिव्हेटिव्ह्जचा वापर करून 'शॉर्ट पोझिशन्स' घेऊ शकतात. सेबीच्या नियमांनुसार, मॅनेजर फंडच्या एकूण मालमत्तेच्या 25% पर्यंत हिस्सा अशा बचावात्मक धोरणांसाठी वापरू शकतात. बाजारात घसरण असतानाही नफा कमावण्याची किंवा पोर्टफोलिओ सुरक्षित ठेवण्याची सोय यातून मिळते.\n\n### जोखीम आणि सावधगिरी\n\nशॉर्ट-सेलिंगची संधी आकर्षक वाटत असली तरी ती दुधारी तलवार आहे. जर बाजाराची दिशा अंदाजापेक्षा वेगळी राहिली, तर यामध्ये नुकसान वेगाने होऊ शकते. हे फंड एनएसई (NSE) किंवा बीएसई (BSE) वर थेट ट्रेड होत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यातील लिक्विडिटी ही संबंधित फंडच्या रिडेम्प्शन नियमांवर अवलंबून असते. हा प्रकार तुलनेने नवीन असल्याने, गुंतवणूकदारांनी मॅनेजरचा ट्रॅक रेकॉर्ड आणि फंडाची फी रचना नीट तपासूनच निर्णय घेणे हिताचे ठरेल.