2004 मध्ये कॅपिटल गेन्स टॅक्सला पर्याय म्हणून आलेल्या Securities Transaction Tax (STT) ने आता वादाचे स्वरूप घेतले आहे. FY27 मध्ये सरकारचे STT कलेक्शन **₹73,700 कोटींवर** जाण्याचा अंदाज आहे, तर दुसरीकडे FY26 मध्ये रिटेल ट्रेडर्सनी **₹91,685 कोटींचा** फटका सहन केला आहे.
2004 साली जेव्हा STT भारतात आणला गेला, तेव्हा तो एक तात्पुरता उपाय मानला जात होता. कॅपिटल गेन्स टॅक्स टाळण्यासाठी एक सोपा पर्याय म्हणून याची सुरुवात झाली होती. मात्र, दोन दशकांनंतर चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. 2018 मध्ये कॅपिटल गेन्स टॅक्स पुन्हा लागू होऊनही STT कायम राहिला आणि आता तो सरकारी तिजोरीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनला आहे.
सरकारी तिजोरी आणि वाढता आकडा
STT वाढवताना सरकार अनेकदा 'स्पेक्ट्युलेशन' (Speculation) कमी करणे हे कारण देते. मात्र, आकडेवारी काही वेगळीच गोष्ट सांगते. FY26 मध्ये सरकारने ₹57,522 कोटी STT मधून मिळवले, तर FY27 साठी हे उद्दिष्ट ₹73,700 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. बाजारात खरेदी-विक्री कितीही झाली तरी सरकारला आपला महसूल मिळतच राहतो.
रिटेल ट्रेडर्सवर होणारा परिणाम
रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी STT चा फटका मोठा आहे, कारण हा टॅक्स प्रॉफिटवर नाही तर एकूण 'ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्यू'वर आकारला जातो. FY26 मध्ये तब्बल 87.7% वैयक्तिक इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडर्सना ₹91,685 कोटींचे नुकसान झाले आहे. यातच फ्यूचर्सवर 0.05% आणि ऑप्शन्सवर 0.15% STT लादल्यामुळे ट्रेडर्सना आपले नुकसान भरून काढणे अधिक कठीण झाले आहे.
पुढे काय पाहावे?
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, हा टॅक्स आता 'मार्केट लिक्विडिटी'वर परिणाम करत आहे. जर ट्रेडिंगचा खर्च असाच वाढत राहिला, तर गुंतवणूकदार डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटपासून दूर जाण्याची शक्यता आहे. भविष्यात सरकार या कर रचनेत काही बदल करते का किंवा महसूल मिळवण्यासाठी हाच मार्ग अवलंबते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.