भारताच्या डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. SEBI च्या नवीन नियमांमुळे सक्रिय रिटेल ट्रेडर्सची संख्या **२० टक्क्यांनी** घटून **७९ लाखांवर** आली आहे. मात्र, त्याच वेळी गेल्या तीन वर्षांत **STT** (Securities Transaction Tax) मध्ये तीनदा वाढ झाल्याने ट्रेडिंगचा खर्च वाढला असून, सरकारचा भर महसूल मिळवण्यावर की गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणावर, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भारतीय डेरिव्हेटिव्ह मार्केट सध्या एका मोठ्या बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. इक्विटी डेरिव्हेटिव्हमधील धोके कमी करण्यासाठी नियामकांनी कॉन्ट्रॅक्ट साईजमध्ये बदल करणे आणि वीकली एक्स्पायरी ऑप्शन्स कमी करणे यांसारखे अनेक संरचनात्मक बदल केले आहेत. या निर्णयांचा परिणाम म्हणून रिटेल ट्रेडर्सची संख्या ९८ लाखांवरून ७९ लाखांवर आली आहे. हे घडतानाच, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांचे एकूण नुकसान ₹९१,६८५ कोटी इतके प्रचंड राहिले आहे.
वाढत्या ट्रेडिंग खर्चाचा फटका
SEBI ने शिस्त लावण्यासाठी पावले उचलली असली, तरी सरकारी धोरणांमुळे दुसरीकडे आर्थिक भार वाढला आहे. गेल्या तीन वर्षांत STT मध्ये तीनदा वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०२६ च्या मध्यापर्यंत, या करातून मिळणाऱ्या महसुलात ५३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ट्रेडर्ससाठी समस्या अशी आहे की, ब्रोकरेज चार्जेसप्रमाणेच हा कर ट्रेड एक्झिक्युट झाल्यावर लागतो, ज्यामुळे अनेकदा गुंतवणूकदारांना होणारा नफा या करातच खर्च होतो.
अल्गो ट्रेडिंग आणि मार्केटमधील तफावत
सध्याची कर रचना सर्वांसाठी सारखीच आहे, ज्यामुळे अल्गोरिदम आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग डेस्क विरुद्ध सामान्य रिटेल ट्रेडर अशी दरी निर्माण झाली आहे. याच काळात संस्थात्मक खेळाडूंनी (Algorithmic Trading Desks) ₹४४,४८३ कोटींचा ग्रॉस प्रॉफिट कमावला आहे. कराचा भार सर्व स्तरांवर समान असल्याने, सामान्य गुंतवणूकदाराला याचा फटका जास्त बसत आहे.
भविष्यातील दिशा
नियामक यंत्रणा सध्या बाजार नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. क्लोजिंग ऑक्शन सेशनच्या संदर्भात आलेल्या २०,००० सूचनांनंतर नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, जे हेच दर्शवते की धोरणे अजूनही चर्चेतून विकसित होत आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता केवळ नियमांकडेच नाही, तर या वाढत्या करांचा त्यांच्या एकूण नफ्यावर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.