१९५१ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नाव नोंदणीच्या नियमांमुळे तब्बल **२८ लाख** महिलांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली होती. आजच्या काळात निवडणूक आयोग डिजिटल प्रक्रियेत आणि पारदर्शकतेच्या आव्हानांचा सामना करत आहे.
भारतीय लोकशाहीचा पाया समजल्या जाणाऱ्या 'Election Commission of India' चा इतिहास देशाच्या संस्थात्मक स्थिरतेची साक्ष देतो. ही स्थिरता दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. १९५१-५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांच्यासमोर एक मोठे आव्हान होते. आधुनिक प्रजासत्ताकामध्ये वैयक्तिक ओळख अधोरेखित करण्यासाठी आयोगाने प्रत्येक मतदाराने स्वतःचे नाव नोंदवणे बंधनकारक केले होते. मात्र, उत्तर भारतातील सामाजिक रुढींमुळे अनेकांना हे कठीण गेले, परिणामी २८ लाख महिलांची नावे यादीतून वगळली गेली.
आव्हाने आणि सुधारणा
जरी त्याकाळी हे निर्णय वादग्रस्त ठरले, तरी आयोगाने घटनात्मक नागरिकत्वासाठी वैयक्तिक ओळखीचा आग्रह सोडला नाही. याचे फलित म्हणजे १९५७ च्या निवडणुकीपर्यंत त्यातील ८५% महिलांना पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आयोगाला यश आले. यातून आयोगाची ब्युरोक्रॅटिक अडथळे दूर करण्याची क्षमता दिसून आली.
सध्याची स्थिती
आज ७५ वर्षांनंतर, निवडणूक आयोग जगातील सर्वात मोठ्या मतदार संघाचे व्यवस्थापन करत आहे. आव्हाने आता सामाजिक रुढींकडून डिजिटल प्रक्रियेकडे सरकली आहेत. विशेषतः 'Special Intensive Revision' प्रक्रियेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग पारदर्शकता आणि समावेशकता यांचा समतोल राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी नियामक संस्थांची पारदर्शकता ही गुंतवणुकीच्या विश्वासासाठी महत्त्वाची असते. १९५१ मधील समस्या आणि आजचे डिजिटल आव्हाने हे दोन्ही भारतीय संस्थात्मक चौकटीच्या परिपक्वतेचा प्रवास दर्शवतात. बाजारपेठेत या बदलांकडे नियामक स्थिरता म्हणून पाहिले जात आहे.