शेअर बाजारात सध्या धावपळ सुरू आहे. ३० हून अधिक कंपन्यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत त्यांचे IPO लाँच करावे लागणार आहेत, अन्यथा त्यांची नियामक मंजुरी (Regulatory Approval) रद्द होऊ शकते.
भारतीय प्राथमिक बाजारात (Primary Market) सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ ही तारीख अनेक कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. बाजार नियामक SEBI ने दिलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी आता संपत आला असून, ज्या कंपन्या या मुदतीत आपले IPO आणू शकणार नाहीत, त्यांना त्यांची 'ऑब्झर्व्हेशन लेटर' गमवावी लागतील. त्यानंतर त्यांना संपूर्ण नियामक प्रक्रिया शून्यापासून पुन्हा सुरू करावी लागेल.
पुन्हा प्रक्रिया करणे पडणार महागात
नियम पुन्हा नव्याने सुरू करणे म्हणजे पुन्हा एकदा 'ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस' (DRHP) दाखल करणे. ही प्रक्रिया केवळ वेळखाऊ नाही, तर अत्यंत खर्चिकही आहे. बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि भू-राजकीय तणावामुळे आधी ज्या कंपन्यांनी आपले प्लॅन्स लांबणीवर टाकले होते, त्यांना आता या डेडलाईनच्या दबावाखाली काम करावे लागत आहे.
आर्थिक नियमांचे दुहेरी संकट
कंपन्यांसमोर आता दोन मोठे अडथळे आहेत: एक म्हणजे ३० सप्टेंबरची डेडलाईन आणि दुसरी म्हणजे आर्थिक अहवालांची ६ महिन्यांची वैधता. जर सहा महिन्यांपेक्षा जुने ऑडिटेड रिपोर्ट असतील, तर ते ग्राह्य धरले जात नाहीत. यामुळे, ज्या कंपन्यांना तातडीने निधी हवा आहे, त्या कंपन्या घाईगडबडीत IPO आणत आहेत. मात्र, ज्या कंपन्यांमध्ये 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) चे प्रमाण जास्त आहे, त्या कंपन्या आपली मंजुरी शिळी होऊ देण्याला पसंती देऊ शकतात, जेणेकरून बाजारातील स्थिती सुधारल्यावर त्या चांगल्या व्हॅल्युएशनसह पुन्हा येऊ शकतील.
SEBI कडून लवचिकता
या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी SEBI ने कंपन्यांना IPO च्या आकारात (Issue Size) ५०% पर्यंत बदल करण्याची मुभा दिली आहे, जेणेकरून त्यांना नवीन डॉक्युमेंट न भरता बाजाराच्या मागणीनुसार किंमत ठरवता येईल. गुंतवणूकदारांसाठी हा काळ खूप महत्त्वाचा आहे. नवीन इश्यूजची संख्या वाढत असली तरी, कंपन्यांची गुणवत्ता तपासणे गरजेचे आहे. घाईत आलेल्या IPO मध्ये व्हॅल्युएशन आणि दीर्घकालीन संभाव्यतेवर अधिक बारकाईने नजर ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी हिताचे ठरेल.