RBI आणि Ministry of Corporate Affairs च्या नवीन गाईडलाईन्समुळे भारतीय कंपन्यांच्या बोर्ड्सवर AI रिस्क मॅनेजमेंटचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या टेक-गव्हर्नन्स आणि बोर्डातील तांत्रिक ज्ञानावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आतापर्यंत केवळ आयटी (IT) विभागापुरती मर्यादित असलेली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची (AI) जबाबदारी आता थेट बोर्डरूममध्ये पोहोचली आहे. बिझनेस स्ट्रॅटेजीमध्ये AI चा समावेश वाढल्यामुळे कंपन्यांना आता या तंत्रज्ञानाशी संबंधित धोक्यांकडे गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे. अल्गोरिदमिक बायस (Algorithmic Bias), डेटा प्रायव्हसी आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीच्या धोक्यांमुळे नियामक संस्थांनी बोर्डालाच थेट जबाबदार धरण्याचे संकेत दिले आहेत.\n\n### नियामक बदल आणि धोके\n\nReserve Bank of India ने आधीच 'Master Direction on IT Governance' द्वारे आर्थिक संस्थांमधील तांत्रिक जोखमींवर बोर्ड-लेव्हल देखरेख अनिवार्य केली आहे. आता Ministry of Corporate Affairs कडूनही डिजिटल रिस्क डिस्क्लोजरचे नियम कडक होण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्या या तांत्रिक बदलांकडे दुर्लक्ष करतील, त्यांना भविष्यात कायदेशीर आणि नियामक चौकशीचा सामना करावा लागू शकतो.\n\n### बोर्डातील 'डिजिटल' ज्ञानाची कमतरता\n\nभारतीय कंपन्यांच्या बोर्ड्समध्ये सध्या एक मोठी त्रुटी दिसून येत आहे. अनेक स्वतंत्र संचालकांचे (Independent Directors) सरासरी वय ६४ वर्षांपेक्षा जास्त असून, त्यांना जटिल AI मॉडेल्सचे तांत्रिक आकलन होण्यात मर्यादा आहेत. या तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावामुळे बोर्डाची देखरेख अनेकदा वरवरची ठरते. त्यामुळेच, येणाऱ्या काळात कंपन्या किती नवीन आणि तंत्रज्ञान-सक्षम संचालकांना बोर्डात घेतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.\n\n### कंपन्यांची पावले आणि गुंतवणूकदारांसाठी धडा\n\nकाही मोठ्या कंपन्यांनी या धोक्यांना ओळखून पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. Reliance Industries ने AI रिस्क नियंत्रणासाठी स्वतंत्र बोर्ड कमिटीची स्थापना केली आहे. तर, Accenture आणि Cognizant सारख्या कंपन्यांनी जबाबदार AI वापराला थेट एक्झिक्युटिव्ह इन्सेंटिव्हशी जोडले आहे. गुंतवणूकदारांनी आता केवळ तंत्रज्ञानावरील खर्चाकडे न पाहता, कंपनीच्या रिस्क मॅनेजमेंट फ्रेमवर्ककडे आणि बोर्डाच्या रचनेकडे बारकाईने पाहण्याची गरज आहे.