सेमीकंडक्टर आणि AI उत्पादनाला गती देण्यासाठी भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. हाय-टेक मशिनरीला आता अनिवार्य BIS सर्टिफिकेशनमधून सूट दिली जाणार असून, यामुळे आयातीतील अडचणी कमी होऊन प्रकल्पांचा वेग वाढणार आहे.
भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग उपकरणांना 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) च्या कडक नियमांतून सूट देण्याची योजना आखली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी टोकियो दौऱ्यात या नव्या धोरणाचे संकेत दिले असून, याचा मुख्य उद्देश सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील मशिनरीची आयात सुलभ करणे हा आहे.
नियमन प्रक्रिया अधिक सोपी
मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्पांसाठी लागणारी हाय-एंड मशिनरी भारतात आणताना अनेकदा तांत्रिक अडचणी येतात. अनिवार्य गुणवत्ता चाचणी आणि प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या उशिरामुळे प्रकल्पांच्या कामात विलंब होतो. आता या 'फिक्शन पॉइंट्स'ला दूर करून जागतिक दर्जाची उपकरणे विनासायास उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे. ज्या मशिनरी आधीच जागतिक मानकांनुसार (Global Quality Standards) प्रमाणित आहेत, त्यांच्यासाठी घरगुती चाचण्यांची गरज उरणार नाही.
सेमीकंडक्टर क्षेत्रावर लक्ष
भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याच्या मोहिमेचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. २०२३ पर्यंत देशात सेमीकंडक्टरची मागणी $१५० अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार परकीय गुंतवणूक आकर्षित करत असून नियामक वातावरण अधिक स्पष्ट करत आहे. यासोबतच, Special Economic Zone (SEZ) च्या नियमांचाही आढावा घेतला जात आहे.
सध्या हे धोरण मसुदा (Draft) स्वरूपात आहे. अधिकृत राजपत्रात (Gazette Notification) नियमावली प्रसिद्ध झाल्यावर या सवलतींची व्याप्ती स्पष्ट होईल. गुंतवणूकदारांसाठी आता सरकार हे नियम किती जलद गतीने लागू करते आणि त्याचा 'टाइम-टू-मार्केट'वर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.