भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील टॅक्स करारांमध्ये 'प्रिन्सिपल पर्पज टेस्ट' (PPT) लागू करण्यात आली आहे. या नवीन नियमामुळे जर व्यवहाराचा मुख्य उद्देश केवळ टॅक्स वाचवणे असेल, तर कर सवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. शेल कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी उचललेले हे एक मोठे पाऊल आहे.
भारत सरकारने मॉरिशससोबतच्या 'डबल टॅक्सेशन अवॉइडन्स एग्रीमेंट' (DTAA) मध्ये अधिकृतपणे 'प्रिन्सिपल पर्पज टेस्ट' (PPT) चा समावेश केला आहे. आता केवळ टॅक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट असणे पुरेसे नसून, गुंतवणुकीचा उद्देश कायदेशीर व्यवसायाशी संबंधित असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी गुंतवणूकदारांवर असेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील OECD मानकांनुसार ही बदल करण्यात आली आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलले?\n\nया बदलामुळे परदेशी फंड आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी अनुपालनाचे (Compliance) नियम कडक झाले आहेत. यापूर्वी अनेक कंपन्या टॅक्स वाचवण्यासाठी मॉरिशसचा मार्ग वापरत असत, पण आता त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे 'कमर्शियल सबस्टन्स' सिद्ध करावे लागेल. यामुळे जुन्या पद्धतीच्या शेल कंपन्यांवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.\n\n### काय आहे CBDT ची भूमिका?\n\n२०१६ मध्ये झालेल्या करारातील बदलांनंतर, आता PPT च्या माध्यमातून व्यवहाराच्या मूळ हेतूवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) स्पष्ट केले आहे की, हे नियम नवीन व्यवहारांना लागू होतील. मात्र, कर अधिकारी हे नियम कशा प्रकारे लागू करतील, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे. भविष्यात यामुळे टॅक्स लिटिगेशन वाढण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.