GIFT City Dual-Listing: भारतीय कंपन्यांना डॉलरमध्ये निधी उभारणीचा मार्ग मोकळा, जाणून घ्या काय आहेत नवे नियम

नियमन आणि समन्वयाची तयारी

भारतीय कंपन्यांना जागतिक स्तरावर आकर्षित करण्यासाठी भारतीय बाजार नियामक SEBI आणि IFSCA यांच्यात सध्या उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहेत. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश भारतीय कंपन्यांना थेट डॉलरमध्ये भांडवल उभारणीची सोय उपलब्ध करून देणे हा आहे. यामुळे स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय इक्विटी मार्केटमधील अंतर कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

पब्लिक फ्लोट आणि तांत्रिक आव्हाने

सध्याच्या नियमांनुसार, भारतीय कंपन्यांना किमान २५% पब्लिक शेअरहोल्डिंग राखणे बंधनकारक आहे. मात्र, GIFT City च्या IFSC प्लॅटफॉर्मवर ट्रेड होणारे शेअर्स या २५% च्या मर्यादेत मोजले जाणार का, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. जर यावर स्पष्टता आली नाही, तर कंपन्यांना 'फ्रॅगमेंटेड फ्री-फ्लोट' नियमांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

टॅक्स आणि सरकारी धोरणांचे महत्त्व

आर्थिक व्यवहार आणि परकीय चलन हस्तांतरणाशी संबंधित असल्याने, Ministry of Finance कडून FEMA नियमावली आणि कॅपिटल गेन्स टॅक्सबाबत स्पष्टता येणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत सरकार या साधनांचा टॅक्स दर्जा स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांना भांडवलाचा नेमका खर्च ठरवताना सावधगिरी बाळगावी लागेल. तसेच, बाजारामध्ये होणारी फेरफार रोखण्यासाठी एक मजबूत पाळत ठेव यंत्रणा (Surveillance Mechanism) उभारण्याचे काम सुरू आहे.

गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?

तज्ज्ञांच्या मते, हे धोरण टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला केवळ मोठ्या 'लार्ज-कॅप' कंपन्यांना हे अधिकार मिळण्याची चिन्हे आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता पब्लिक फ्लोटची मर्यादा आणि टॅक्ससंबंधी सरकारच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.