भारत सरकारने शेजारील देशांतून येणाऱ्या लहान गुंतवणुकीसाठी कागदपत्रांची अट कमी केली आहे. ज्या गुंतवणुकीत ताबा (Control) नसेल, त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया अधिक जलद होणार असून यामुळे स्टार्टअप्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात भांडवल येण्यास मदत होईल.
भारत सरकारने शेजारील देशांतून येणाऱ्या फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत लहान गुंतवणुकीसाठीही जी क्लिष्ट कागदपत्रे लागली जात होती, ती आता कमी करण्यात येणार आहेत. यामुळे 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस'ला चालना मिळणार असून राष्ट्रीय सुरक्षेला धक्का न लावता ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केली जात आहे.
२०२० नंतरचे निर्बंध आणि बदल
२०२० पासून, भारताच्या जमिनीशी सीमा जोडलेल्या देशांतून येणाऱ्या कोणत्याही FDI साठी सरकारी परवानगी अनिवार्य करण्यात आली होती. याचा मुख्य उद्देश आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात भारतीय कंपन्यांचे होणारे 'opportunistic takeovers' रोखणे हा होता. आताच्या बदलामुळे ही परवानगी घेण्याची गरज संपलेली नाही, परंतु ज्या गुंतवणुकीत कंपनीचा ताबा मिळवण्याचा हेतू नाही, अशा छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी कागदपत्रांची व्याप्ती कमी केली जाणार आहे.
कोणाला होणार फायदा?
हा बदल प्रामुख्याने त्या गुंतवणूकदारांसाठी आहे, ज्यांचा भारतीय कंपनीतील हिस्सा १०% पेक्षा कमी आहे. स्टार्टअप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग अशा क्षेत्रांत भांडवल खेचून आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असणारे अर्ज या प्रक्रियेमुळे वेगाने निकाली निघण्याची शक्यता आहे.
सुरक्षेच्या नियमात कोणताही बदल नाही
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, ही एक केवळ प्रशासकीय सुधारणा आहे. सीमावर्ती देशांशी संबंधित सुरक्षाविषयक धोरण आजही तितकेच कठोर आहे. जर गुंतवणूक १०% पेक्षा जास्त असेल किंवा कंपनीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न असेल, तर सरकारी तपासणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया आधीप्रमाणेच सुरू राहील.